लोणी( जनता आवाज वृत्तसेवा):-तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला अधिनियमात रुपांतरीत करण्यात आले. नागपुर हिवाळी आधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्‍ये ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संदर्भात मांडलेल्या विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दि‍ली. या निर्णयामुळे सर्वसामान्‍य नागरीकांनी खरेदी केलेल्‍या १ गुंठा, 2 गुंठे, ३ गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमानुकूल होण्‍यास मोठी मदत होईल असा विश्‍वास ना.विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला.
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला १० ऑक्‍टोंबर २०२४ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन मा. राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने दिनांक 15/10/2024 अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आलेला होता. या अध्यादेशाचे आज विधिमंडळाच्या मान्यतेने अधिनियमात रुपांतर झालेले आहे.
सन १९४७ साली अमलात आलेल्‍या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी नुसार प्रत्‍येक जिल्‍ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्‍यात आले होते. मात्र याप्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्‍तांतरण करण्‍यास कायद्याने निर्बंध आहे. यामुळे सर्वसामान्‍य नागरीकांच्‍या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्‍या होत्‍या.
२०१७ साली करण्यात आलेल्‍या सुधारणेनुसार सन १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्‍यवहार नियमित करण्‍यासाठी बाजार मुल्‍याच्‍या २५ टक्‍के रक्‍कम शासन जमा करणे आवश्‍यक होते. मात्र ही रक्‍कम सर्वसामान्‍य नागरीकांच्‍या आवाक्‍या बाहेर होती.
या अडचणींमुळे नागरीकांचे आर्थिक व्‍यवहारही थांबले होते. ही अडचण दुर करण्‍यासाठी महायुती सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करुन झालेले व्‍यवहार नियमित करण्‍यासाठी २०१७ सालापर्यंत असलेली मुदत २०२४ पर्यंत वाढविण्‍याबाबत निर्णय करुन, २५ टक्‍क्‍याएैवजी ५ टक्‍के शुल्‍क भरुन या जमीनी नियमानुकूल करण्‍याच्‍या प्रस्‍तावाला मान्यता दिलेली होती. मंत्रीमंडळाने दिलेल्‍या मान्‍यतेनुसार मा.राज्‍यपालांच्‍या संमतीने १५ आक्‍टोंबर २०२४ रोजी अध्‍यादेशही काढण्‍यात आला होता.
या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्‍यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी विधान परिषद आणि विधानसभेमध्‍ये याबाबतचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्‍हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्‍याने तुकडा बंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा मोठा दिलासा राज्‍यातील नागरीकांना मिळणार असून, याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी आधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्‍या समितीच्‍या शिफारसीही यासाठी विचारात घेण्‍यात आल्या आहेत.
