मुंबई ( जनता आवाज वृत्तसेवा ):- गेले काही दिवसापासून शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे बऱ्याच प्रमाणात नाराजी वाढली होती.इयत्ता दहावी-बारावीची परीक्षा कॉपीमुक्त पार पडावी म्हणून पर्यवेक्षक व केंद्र संचालकांची आदलाबदल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या १०० कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत घेण्यात आला होता.पण, शिक्षक संघटनांसह शिक्षक आमदारांच्या विरोधामुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने तो निर्णय बदलला आहे.
आता कोरोना काळ वगळून २०१८, २०१९, २०२० व २०२३ आणि २०२४ या काळातील परीक्षेवेळी ज्या केंद्रांवर गैरप्रकाराची प्रकरणे आढळली, त्या केंद्रांवरील पर्यवेक्षक व केंद्र संचालक मात्र बदलण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.
सध्या इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक तथा तोंडी परीक्षा सुरु आहे. ११ फेब्रुवारी ते १८ मार्च या काळात या विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा होणार आहे. दुसरीकडे इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षा ३ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान होणार असून त्यांची लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च या काळात पार पडणार आहे. दरम्यान, राज्यातील पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक व लातूर आणि कोकण या विभागीय मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रांवर कोरोनाचे २०२१ व २०२२ हे दोन वर्षे वगळून २०१८ पासून झालेल्या परीक्षेत ज्या केंद्रांवर कॉपी प्रकरणे आढळली, त्या केंद्रांवर आता नवीन पर्यवेक्षक व केंद्र संचालक नेमले जाणार आहेत.
बोर्डाच्या निर्णयानुसार आता कार्यवाही
परीक्षा केंद्रांसाठी सरमिसळ पद्धत यापूर्वीच अवलंबली असून आता केंद्र संचालक व पर्यवेक्षकांची आदलाबदल करण्याचे नियोजन आहे. त्यासंदर्भातील महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार कार्यवाही होईल.
– औदुंबर उकीरडे, विभागीय सचिव, पुणे मंडळ
बोर्डाच्या नव्या निर्णयानुसार…
२०१८, २०१९, २०२० व २०२३ आणि २०२४ या काळातील परीक्षेवेळी गैरप्रकार आढळलेल्या केंद्रांवर दुसऱ्या शाळांमधील केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक नेमले जातील
फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेत ज्या परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकाराची प्रकरणे आढळतील, त्या केंद्रांची मान्यता कायमची रद्द केली जाईल
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समितीचे अध्यक्ष, त्यांच्या जिल्ह्यात परीक्षा पारदर्शक तथा कॉपीमुक्त होण्यासाठी भरारी पथकांचे नियोजन करतील
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने परीक्षा काळात प्रत्येक परीक्षा केंद्रांवर पूर्णवेळ बैठे पथक कार्यरत आहेत की नाहीत याची खात्री करतील
शिक्षकांच्या अडचणी कधी दूर होणार
त्याचबरोबर शिक्षण विभागामध्ये अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत यामध्ये शिक्षकांची जुनी पेन्शन योजना, पोर्टल नुसार शिक्षक भरती, टप्पा अनुदान, शिक्षण विभागातील सर्व स्तरावरील नवीन भरती, इत्यादी सर्व गोष्टींवर शासनाने, शिक्षण मंडळाने विचार केला पाहिजे. तसेच प्रत्येक शाळेमध्ये सीसीटीव्ही सक्तीने लावण्याचा शासनाचा अट्टाहास आहे, मग शिक्षक,पर्यवेक्षक, केंद्र संचालक आदी वर अविश्वास का बर ठेवला पाहिजे हे तितकेच महत्त्वाचे असे मत अनेक जाणकारांचे आहे
