नवी दिल्ली( जनता आवाज वृत्तसेवा ):-केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज शनिवार (दि.०१ फेब्रुवारी) रोजी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामधून कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात येणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. त्यानंतर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसह महिलांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
यात सरकार पहिल्यांदा एससी आणि एसटीच्या पाच लाख नव्या लघुउद्योजक महिला घडवण्यासाठी दोन कोटी रुपये मुदतीचे कर्ज देणार आहे. महिलांना कोणत्याही अटींशिवाय हे कर्ज मिळणार असून त्यावर त्यांना छोट्या आणि मध्यम आकाराचा व्यवसाय सुरु करता येणार आहे. तसेच महिलांना स्टार्टअप्ससाठी सरकार १० हजार कोटी रुपयाचा निधी देणार आहे. त्यासोबतच इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन देखील करण्यात येणार आहे.
तर महिलांना उद्योग वाढवण्यासाठी डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट आणि सरकारी योजनांची जोडण्याची संधी दिली जाणार आहे. देशभरातील एक कोटी गर्भवती आणि स्तनदा मातांना, एक लाख किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्य वाढवणार आहे. तसेच सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० कार्यक्रमांतर्गत ८ कोटी लहान मुलांना सकस अन्न पुरविण्यात येणार आहे. तर १ कोटी महिलांना आणि २० लाख कुपोषित मुलींना सकस अन्न पुरवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजनेंतर्गत महिलांना कोणत्याही हमीशिवाय सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, जेणेकरून त्या स्वतःचे छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरू करू शकतील. सरकारच्या या योजनेंतर्गत महिलांना ५ वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जाची सुविधा मिळणार असून याचा लाभ ५ लाख महिलांना होणार आहे. याशिवाय, त्यांना डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन समर्थन आणि त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी सरकारी योजनांशी जोडण्याची सुविधा देखील दिली जाईल.
आजचे महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे
1. प्राप्तिकर
नवीन कर प्रणालीनुसार, आता नोकरदारांना 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ₹50 हजारांवरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे.
पुढील आठवड्यात सरकार नवीन आयकर विधेयक सादर करणार आहे.
2. स्वस्त-महाग
EV बॅटरी उत्पादनासाठी करमुक्त भांडवली वस्तूंच्या यादीमध्ये 35 अतिरिक्त वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ईव्ही स्वस्त होऊ शकते.
28 अतिरिक्त वस्तूंचा समावेश मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी करमुक्त भांडवली वस्तूंच्या यादीत करण्यात आला आहे. यामुळे मोबाईल स्वस्त होऊ शकतात.
सरकारने 36 जीवरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवली आहे. त्यामुळे ही औषधे स्वस्त होतील.
इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले महाग असतील. सरकारने कस्टम ड्युटी 10% वरून 20% केली आहे.
3. शेतकरी
100 जिल्ह्यांमध्ये धनधान्य योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत 100 जिल्हे समाविष्ट केले जातील, जेथे उत्पादन कमी आहे.
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्याची घोषणा. सध्या कार्डची कमाल मर्यादा 3 लाख रुपये आहे.
डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी 6 वर्षांचे मिशन सुरू करण्यात येणार आहे
4. व्यवसाय
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज हमी कवच 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह नवीन क्रेडिट कार्ड आणण्याची घोषणा.
खेळण्यांच्या निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सुरू असलेल्या पीएम स्वानिधी योजनेची कर्ज मर्यादा 30 हजार रुपये करण्यात येणार आहे.
5. शिक्षण
सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीने जोडल्या जातील.
500 कोटी रुपये खर्चून एआय शिक्षणाशी संबंधित उत्कृष्टतेची केंद्रे स्थापन केली जातील.
येत्या 5 वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयात 75 हजार जागांची भर पडणार आहे. पुढील वर्षी 10 हजार जागांची भर पडणार आहे.
6. पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटी
उडान योजनेद्वारे पुढील 10 वर्षांत 120 नवीन शहरे जोडण्याची योजना.
बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प सुरू करण्याच्या योजनेची घोषणा.राज्यांच्या भागीदारीत 50 प्रमुख पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील.
‘हील इन इंडिया’ योजनेतून वैद्यकीय पर्यटनाला चालना दिली जाणार आहे.
7.आरोग्य
पुढील 3 वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे-केअर कॅन्सर केंद्रे सुरू करण्याची योजना आहे. 2025-26 मध्ये 200 डे-केअर कॅन्सर केंद्रे बांधली जातील.
