कोपरगांव (जनता आवाज वृत्तसेवा) :-भारतातील दुग्ध व्यवसाय हा वेगाने वाढणारा उद्योग आहे. देशांतील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र राज्यात या उद्योगाची अर्थव्यवस्था मोठी आहे. या व्यवसायाच्या विस्ताराने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असून या व्यवसायाच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यात काम करणाऱ्या घटकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबध्द असल्याचे प्रतिपादन दुग्धविकासमंत्री ना. अतूल सावे यांनी केले.
गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाचे संस्थापक दिवंगत नेते नामदेवराव परजणे पाटील (आण्णा) यांच्या २१ व्या पुण्यस्मरण सोहळ्यानिमित्त गोदावरी खोरे सहकारी दूध संघाच्या कार्यस्थळावर आयोजित करण्यात आलेल्या गौरवपत्र वितरण सोहळ्यात ना. सावे बोलत होते. कृषीमंत्री ना. माणिकराव कोकाटे, प‌द्मश्री डॉ. विठ्ठल राव विखे पाटील साखर कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. प्रारंभी दिवंगत नेते नामदेवराव परजणे पाटील यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करण्यात आले. काश्मिरमधील पहेलगांम येथील हमल्यात तसेच गुजरातमधील विमान दुर्घटनेत मरण पावलेल्यांना यावेळी श्रध्दांजली वाहण्यात आली. स्वागत व प्रास्ताविक राजेश परजणे पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र हे सर्वाधिक दुग्धोत्पादन करणारे राज्य असून शेतीला पुरक व्यवसाय म्हणून सुरु झालेल्या या व्यवसायाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थिरता आणली आहे. या व्यवसायाला जे संरक्षण हवे आहे ते अजून मिळत नसल्याच्या व्यावसायिंकांच्या तक्रारी आहेत. आणि त्या रास्तही आहेत. सहकारी आणि खाजगी अशी स्पर्धा निर्माण झाल्याने सहकारी दुग्ध व्यवसायाची गळचेपी झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. शासकीय योजना आणि योग्य नियोजनाने या व्यवसायातल्या अडचणी दूर करता येऊ शकतात त्यासाठी शासनस्तरावर राज्यातील सर्व सहकारी दूध संघ व संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करुन अडचणी समजून घेऊन सर्वंकश तोडगा काढण्यात येईल असे सांगून ना. सावे पुढे म्हणाले, राज्यातील दुग्ध व्यवसायात भेसळीचे प्रमाण वाढत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस येत आहेत. भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा अस्तित्वात येईल. राज्यात दुधाला समान दर, एक राज्य एक ब्रॅंड, एक जिल्हा एक दूध संघ तसेच एक गांव एक दूथ संस्था स्थापन करण्याबाबतची मागणी देखील काही दूध उत्पादकांकडून होत आहे. त्यावर शासन पातळीवर अभ्यास समिती नियुक्त करुन सर्वानुमते निर्णय घेण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
दुग्ध व्यवसायमंत्री असताना ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या व्यवसायाच्या वाढीसाठी अनेक योजना राबविल्या. त्यांच्या कल्पकतेतून सुरु झालेली दूध उत्पादकांना दुधावर अनुदान देण्याची योजना तर अतिशय लक्षवेधी ठरली. त्यात तांत्रिक अडचणी आल्या. अनेक दूध उत्पादकांना अनुदान मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्यात पण त्यावरही लवकरच तोडगा काढून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देऊ. दुग्ध आणि पशुसंवर्धन या दोन्ही विभागाची योग्य सांगड घालून भविष्यात दुग्ध व्यवसायाला शासनाकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईल असेही आश्वासन ना. सावे यांनी दिले.
कृषीमंत्री ना. माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या भाषणतून सांगितले की, शेती उत्पन्नात वाढ, शेतीतील पिकांची शाश्वती, शेतमालाला हमी भाव व योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी सर्वांनाच सोबत घेऊन शासनस्तरावर योग्य धोरण तयार करण्यात येईल. शेतकरी हा जगाचा पेशिंदा असल्याने त्याची सेवा करणारे खाते म्हणून कृषी विभागाकडे पाहिले जाते. शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक, कमी खर्चात अधिक उत्पन्न, शेतमालाला हमीभाव, दूध अनुदान, पशुधनासाठी लसींचा पुरवठा, चारा व पशुखाद्याचा पुरवठा तसेच विजेची पूर्णवेळ उपलब्धता असे लोककल्याणकारी धोरण राबविण्यासाठी शासन कटीबध्द असून त्यादृष्टीने वाटचाल सुरु असल्याचेही ना. कोकाटे म्हणाले.
ना. कोकाटे यांनी कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रकारच्या सेवा शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध करुन देण्यासाठी लवकरच एक ॲप विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्याबरोबरच वेळेतही बचत होणार आहे. पीक नुकसानीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पंचनामे करून पीक विम्याच्या अनुषंगाने अडचणी दूर करण्यात येतील, असे सांगून ना. कोकाटे यांनी शेतीशी संबंधित केंद्र शासनाशी निगडीत प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा सुरु असून केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणातून सहकार आणि खाजगी दुग्ध व्यवसायाबाबतची सद्यःस्थिती मांडताना या दोन्हीतली स्पर्धा दूर करण्यासाठी ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी खाजगी व्यवसायिकांवर चांगलाच चोप बसला होता, परंतु अलिकडे खाजगी भांडवलदारांचा पुन्हा सुळसुळाट वाढला असून सहकारी दूध संघांपुढे यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. शासनाने यावर योग्य ते धोरण ठरवून सहकारी तत्वावरील दूध संघांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. सहकारी संस्थांसाठी जो कायदा अस्तित्वात आहे, तोच खाजगीसाठीही लागू करावा अशी मागणीही त्यांनी केली. राहाता तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत पशुखाद्याची निर्मिती करण्याची योजना असून बाजारभावापेक्षा ५० टक्के सवलतीमध्ये ते दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही डॉ. विखे यांनी सांगितले.
गोदावरी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे यांनी दूथ व्यवसायातील अडचणीबाबत अनेक विषय मंत्रीमहोदयांसमोर मांडले. शासनाने या व्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी काही धोरणे राबविण्याची गरज असून दुग्ध व्यवसायातील अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्री ना. सावे यांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली. संघाला सर्वाधिक दूध पुरवठा करणाऱ्या, स्वच्छ व उत्तम गुणप्रतीचा दूध पुरवठा करणाऱ्या, सर्वाधिक दर देणाऱ्या दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींचा तसेच कृत्रिम गर्भधारणेचे उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या कृत्रिमरेतन तज्ज्ञांचा मंत्रीमहोदयांच्या हस्ते गौरवपन्न देऊन सन्मान करण्यात आला. अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना विमा रकमेच्या धनादेशाचे वितरणही यावेळी करण्यात आले. कार्यक्रमास पदमश्री विखे पाटील कारखान्याचे अध्यक्ष कैलासराव तांबे, माजी नगराध्यक्ष विजयराव वहाडणे, नाशिक दुग्ध विभागाचे विभागीय सह. निबंधक सी. एम. बारी, जिल्हा दुग्ध विभागाचे सहाय्यक अभियंता टी. बी. भोजणे, जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. उमेश पाटील, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. दशरथ दिघे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, दूध उत्पादक, संघाचे संचालक, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन सौ. गायत्री म्हस्के यांनी केले तर संचालक विवेक परजणे यांनी आभार व्यक्त केले.
