अहिल्यानगर (जनता आवाज वृत्तसेवा):-नगर शहरातील सध्या निर्माण झालेली घनकचरा संकलनाची स्थिती ही चिंतेचा विषय बनलेली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून संपूर्ण शहरात कचरा संकलनाचे नियोजन पूर्णपणे ढासळले आहे. कुठे आठवडाभर कचरा उचलला जात नाही, तर कुठे नागरिकांना दुर्गंधी, रोगराई, आणि अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी नगरसेवक मा. निखिल वारे यांनी ठामपणे सहायक आयुक्त सपना वसावा यांच्याकडे मागणी केली आहे की, गेल्या तीन महिन्यांचा घनकचरा कर तात्काळ माफ करण्यात यावा.
माजी नगरसेवक निखिल वारे यांनी सांगितले की, “शहरातील अहिल्यानगर, सावेडी, भोसलेनगर, नागापूर, रेल्वे स्टेशन परिसर, आणि अनेक रहिवासी व व्यावसायिक भागात गेल्या कित्येक आठवड्यांपासून कचरा संकलनासाठी वाहनच आलेले नाही. नागरिक वारंवार तक्रार करत असतानाही प्रशासनाचे दुर्लक्ष हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. महापालिकेने ज्या एजन्सीकडे कचरा संकलनाचे कंत्राट दिले आहे, त्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास स्पष्टपणे अपयशच दर्शवले आहे. या बेजबाबदार कारभारामुळे शहरात दुर्गंधी पसरलेली असून, संपूर्ण नगरचे ‘बकालीकरण’ झालेले आहे.”
शहरातील नागरिकांकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचा घनकचरा कर वसूल केला जातो, परंतु त्या मोबदल्यात त्यांना कोणतीही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळलेली आहे. शहरातील रस्ते, गल्ली-बोळ, बाजारपेठा या सर्व ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. एकीकडे करोडो रुपये खर्चून रस्ते तयार केले जात आहेत, पण दुसरीकडे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निष्क्रियतेमुळे तेच रस्ते पुन्हा अस्वच्छतेने भरले जात आहेत.
“नागरिकांनी कर भरून जर सेवाच मिळत नसेल, तर तो कर माफ करणे ही नैतिक जबाबदारी महापालिकेची आहे. कचरा उचलला गेला नाही, गाडी आली नाही, आणि सेवा मिळाली नाही – हेच वास्तव असेल, तर नागरिकांचा कर वसूल करणे अन्यायकारक आहे,” असेही वारे यांनी नमूद केले.
त्यामुळे त्यांनी महापालिकेकडे ठामपणे मागणी केली आहे की –
१. गेल्या तीन महिन्यांचा घनकचरा कर तात्काळ माफ करण्यात यावा.
२. ज्या भागात नियमितपणे कचरा उचल झाला नाही, त्या भागासाठी विशेष मोहीम राबवून तातडीने स्वच्छता करण्यात यावी.
३. कचरा संकलन पुन्हा पूर्णपणे सुरळीत सुरू होईपर्यंत कोणत्याही नागरिकाकडून घनकचरा कर वसूल करू नये.
४. कंत्राटी एजन्सीवर दंडात्मक कारवाई करून नवीन व जबाबदार एजन्सी नेमण्याचा विचार करण्यात यावा.
“स्वच्छ भारत, सुंदर नगर” ही संकल्पना फक्त बॅनरपुरती राहू नये, तर ती जमिनीवर उतरली पाहिजे. नागरिकाांचे आरोग्य, सन्मान आणि पैसा या तिन्ही बाबींचा विचार करून प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा नागरिकांचा रोष प्रचंड वाढेल आणि त्याची सर्व जबाबदारी महापालिकेवर असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.