संगमनेर (जनता आवाज वृत्तसेवा)–संगमनेर शहरात नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अनाधिकृतपणे भूमिगत गटार जोडली. यामुळे या सुरू असलेल्या कामात दोन कामगारांचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना नगरपालिकेने किंवा सरकारने तातडीने प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी तसेच नगरपालिकेतील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी आक्रमक मागणी विधान परिषद सदस्य आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली आहे.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संगमनेर मधील भूमिगत गटारीचे काम सुरू असताना मृत पावलेल्या नागरिकांच्या प्रश्नावर आक्रमकतेने आ.सत्यजित तांबे यांनी भूमिका मांडली. यावेळी अध्यक्षपदी सभापती प्रा. राम शिंदे तर नगरविकास मंत्री सभागृहात उपस्थित होते.
या दुर्घटनेबाबत सभागृहात बोलताना आमदार तांबे म्हणाले की, संगमनेर शहरामध्ये भूमिगत गटारीच्या कामांना 2021 मध्ये मंजुरी मिळाली. परंतु एसटीपी च्या जागेच्या वादामुळे हे काम अपूर्ण राहिले. काम अपूर्ण असतानाही नगरपालिकेने अनाधिकृतपणे ही गटार जोडली आहे. यामुळे गटारीचे काम सुरू असताना ठेकेदाराचा कर्मचारी अतुल पवार हा मृत्यू पावला व त्याला वाचवण्यासाठी गेलेला रियाज पिंजारी याचाही विषारी वायूमुळे मृत्यू झाला. ही अत्यंत दुर्दैवी घटना झाली आहे.
खरे तर नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काम अपूर्ण असताना ही गटार जोडण्याची गरज नव्हती. गटार जोडली नसती तर त्यामध्ये कचरा जाण्याचा प्रश्न नव्हता आणि त्यातून अशी दुर्घटना झाली नसती. याबाबत ठेकेदारांवर कारवाई झाली आहे. याचबरोबर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.
याचबरोबर मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना नगरपालिकेने प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची भरपाई दिली पाहिजे. आणि जर नगरपालिकेला शक्य नसेल तर सरकारने याची भरपाई दिली पाहिजे. किंवा मुख्यमंत्री निधीतून तरतूद करून या दोन्ही मृत व्यक्तींना प्रत्येकी 50 लाख रुपये द्यावे अशी आग्रही मागणी करताना दोनच दिवसांपूर्वी विधान परिषदेमध्ये गटार मध्ये उतरून साफसफाई करू शकत नाही या कायद्यावर चर्चा झाली आहे त्यामुळे मृतांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी तसेच नगरपालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी आमदार तांबे यांनी केली आहे
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही आक्रमक
शेततळ्यांच्या बाबत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या समस्या आहेत. या मांडण्यासाठी आमदार सत्यजित तांबे आणि सभागृहामध्ये मंत्री किंवा राज्यमंत्री उपस्थित पाहिजे असे सांगताना ते उपस्थित राहत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करत याबाबतच्या सूचना सभागृहाने संबंधित मंत्री यांना कळवाव्यात अशी मागणी केली.
