मुंबई (जनता आवाज वृत्तसेवा):-मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने गंभीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारच्या भूमिकेची माहिती दिली.मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली असून, याबाबत अंतिम प्रस्ताव लवकरच सादर केला जाणार आहे. ही बैठक मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली आहे.
काल निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या भेटीत सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यात आली. जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटच्या त्वरित अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. यासाठी कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. विखे पाटील यांनी सांगितले की, यासंदर्भात काही कायदेशीर त्रुटी असून, त्यावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. सरकार या त्रुटी दूर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सँपल्समध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. संख्या मिळाली पण नावे अद्याप प्राप्त झालेली नाहीत, त्यामुळे याबाबत संध्याकाळी 5 वाजता ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत आणखी एक बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांना अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाईल. सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलत असून, मुंबईकरांना आंदोलकांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईकरांना होणारा त्रास हा जाणीवपूर्वक नाही, आणि आंदोलकांना सहानुभूतीपूर्वक समजून घ्यावे.
मनोज जरांगे यांनी उद्यापासून पाणीत्यागाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यावर विखे पाटील यांनी सांगितले की, सरकार सातत्याने चर्चा करत आहे आणि मार्ग काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सुट्टीच्या दिवशीही ॲडव्होकेट जनरल यांनी वेळ देऊन सरकारच्या गंभीरतेची प्रचिती दिली आहे. सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांना प्राधान्य देत आहे आणि लवकरच याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांच्यावरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री होते, तसेच दहा वर्षे केंद्रात मंत्री होते. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना त्यांना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा का लक्षात आला नाही? युपीए सरकारच्या काळात घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी त्यांच्याकडे होती. पण त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडली नाही. आता ते राजकीय पोळ्या भाजत आहेत. त्यांनी ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, आम्हाला ज्ञान देण्याची गरज नाही.”
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार गंभीरपणे कार्यरत आहे. कायदेशीर अडचणी दूर करून लवकरात लवकर अंतिम प्रस्ताव सादर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विखे पाटील यांनी सर्व मराठा समाजाला संयम राखण्याचे आणि सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
