मुंबई (जनता आवाज वृत्तसेवा):- राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा मोठा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असून, सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफीची मागणी करावी लागू नये, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही आराखडा तयार केला जात आहे.
सहकार विभागाने ३० जून २०२५ व ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती बँकांकडून मागविली आहे. विशेष म्हणजे १९९० पासूनचे थकबाकीदार आणि वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची माहितीही संकलित केली जात आहे.
राज्यातील २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांकडे ३० जून २०२५ पर्यंत तब्बल ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे एसएलबीसीच्या अहवालात नमूद आहे. राज्यातील एकूण शेतकरी संख्या १ कोटी ३३ लाख ४४ हजार २०९ असून, एकूण कर्जवाटप २ लाख ७८ हजार २६५ कोटी रुपये इतके आहे.
१४ जिल्ह्यांत सर्वाधिक थकबाकी
सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक २ लाख ७१ हजार ९७३ शेतकरी थकबाकीत असून त्यांच्याकडे ३,९७६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापाठोपाठ नाशिक (२,८२९ कोटी), पुणे (२,४९८ कोटी), जालना (१,९९२ कोटी), छत्रपती संभाजीनगर (१,६०० कोटी) आदी जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
परभणी, नांदेड, बुलढाणा, बीड, अमरावती, अहिल्यानगर, नागपूर, धाराशिव आणि मुंबई जिल्ह्यांतही हजार कोटींहून अधिक थकबाकी आहे.
दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभ्यास
शेतकऱ्यांना पाच-सात वर्षांनी पुन्हा कर्जमाफीची गरज का भासते, कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने थकबाकीत जातात, त्यांची पीकपद्धती, जमीन, पाणी उपलब्धता आणि हवामानाचा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास कृषी विभागाकडून सुरू आहे.
राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, पुढील दीड महिन्यात समितीचा अहवाल शासनाला सादर होणार आहे. या अहवालाच्या आधारे कर्जमाफीची अंतिम रूपरेषा आणि दीर्घकालीन उपाययोजना जाहीर केल्या जाणार आहेत.
नियमित कर्जदारांनाही दिलासा
२०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही माहिती मागविण्यात आली असून, त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे ‘नियमितता’ जपणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, काही जिल्ह्यातील व तालुक्यातील काही विकास कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांकडून जिल्हा बँकेला माहिती न पाठवल्याचे समोर आले आहे. संबंधित माहिती शासनापर्यंत न गेल्यास त्या भागातील शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष एका प्रश्नाकडे लागले आहे थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा ‘सातबारा कोरा’ होणार की मर्यादित रकमेची कर्जमाफी जाहीर होणार? शासनाच्या निर्णयाकडे शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
