छत्रपती संभाजीनगर(जनता आवाज वृत्तसेवा):-राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर मोठा परिणाम करणारा ऐतिहासिक अंतरिम आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या वादग्रस्त अधिसूचनेला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पुन्हा जुन्याच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय न्यायालयाने लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा ठरू शकतो, अशी तीव्र टिप्पणी करत रोखला आहे.
या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही नवीन प्रशासक नियुक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच राज्य निवडणूक आयोगासह छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियुक्त्यांना ब्रेक खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देत सांगितले की ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, तेथे पुढील कोणतेही प्रशासक नियुक्ती आदेश जारी करता येणार नाहीत. आधीच अशा प्रकारचे आदेश काढले गेले असतील, तर संबंधित सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारू नये, असे निर्देश तात्काळ निर्गमित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
अहिल्यानगरमधील ७५३ ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प सुनावणीदरम्यान अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल ७५३ ग्रामपंचायतींवर जुन्या सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारल्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने या प्रशासकांना कोणतेही धोरणात्मक अथवा आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्त मनाई केली आहे. त्यामुळे विकासकामांचे प्रस्ताव, निधीचे वाटप व नवीन खर्चाचे निर्णय तात्पुरते स्थगित राहणार आहेत.
निवडणुका न घेता प्रशासकीय मार्गाने सत्तेचा कारभार सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न लोकशाही प्रक्रियेवर घाला घालणारा ठरू शकतो, असे सूचक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती कायदेशीर ठरते का, यावर अंतिम निर्णय येणे बाकी असून, तोपर्यंत न्यायालयाचे अंतरिम आदेश लागू राहणार आहेत.
वादग्रस्त अधिसूचना आणि पुढील सुनावणी राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार विद्यमान सरपंचांना प्रशासक, तर उपसरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर लवकरच पुढील सुनावणी होणार असून, राज्य सरकारकडून आपली भूमिका मांडली जाणार आहे. तोपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे लक्ष कायम राहणार आहे.
