मुंबई (जनता आवाज वृत्तसेवा):-राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली असून शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकार लवकरच महत्त्वाचा निर्णय घेणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर करेल, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.
कलम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना भरणे म्हणाले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कृषी धोरण जाहीर केले असून असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीक विमा आणि नुकसानभरपाई
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून मागील नऊ वर्षांत सुमारे ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. खरीप २०२५-२६ पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. ‘बीड पॅटर्न ८०-११०’ मॉडेल राबवून विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर २० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे १.३६ कोटी शेतकरी बाधित झाले असून १.०६कोटी हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. यासाठी २० हजार १९४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून त्यापैकी १५ हजार ६६१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाईची मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोफत वीज व पाणंद रस्ते
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत आहे. या योजनेतून दोन वर्षांत ४१ हजार ४१५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’मार्फत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत रस्ते सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर
हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘माय ॲग्री’ एआय धोरण राबवण्यात येत आहे. या माध्यमातून हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगांचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, तसेच बाजारभावाचा अंदाज शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
महाविस्तार अॅपला मोठा प्रतिसाद
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल अॅपला राज्यातील 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. या अॅपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी व खत व्यवस्थापन तसेच बाजारभावाची माहिती शेतकऱ्यांना घरबसल्या मिळत आहे.
दरम्यान, २२ व २३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत ‘एफॉरॲग्री’ जागतिक परिषद पार पडली असून त्यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
