छत्रपती संभाजीनगर(जनता आवाज वृत्तसेवा) :- श्रीरामपूर येथील एका भूखंडासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाकडून ‘पीपीई ॲक्ट’ (PPE Act) अंतर्गत सुरू असलेल्या अतिक्रमण कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत संबंधित भूखंडावर कोणतीही सक्तीची कारवाई अथवा निष्कासन करू नये, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमोल एन. काकडे यांनी प्रभावी व भक्कम युक्तिवाद मांडला. त्यांच्या मांडणीची दखल घेत न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
या कायदेशीर लढ्यात अॅड. गणेश दरंदले व अॅड.उमेश लटमाळे यांचेही मोलाचे सहकार्य लाभले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे श्रीरामपूर परिसरातील संबंधित भूधारकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
