पुणे दि.२४ ( जनता आवाज वृत्तसेवा ):-राज्यात दहा जिल्ह्यांतील जनावरांमध्ये लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने लसिकरणाचा वेग वाढविण्याच्या सूचना क्षेत्रिय अधिकार्यांना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत ७० टक्के जनावरांना दुसरा डोस देण्यात आला असून, जनावरांमध्ये विषाणूचा नवीन प्रकार तयार झाल्याची चाचपणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे शास्त्रज्ञांचे पथक राज्यात बोलावून तसेच उपचारांच्या माध्यमातून राज्य सरकार साथ रोगाच्या प्रतिबंधासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, ” अशी ग्वाही पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मंत्री विखे पाटील यांनी पुण्यात लम्पि साथ रोगाच्या संदर्भात अधिकार्याची बैठक घेवून सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना ते म्हणाले “राज्यात लम्पीचा प्रादुर्भाव दहा जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा वाढू लागला आहे त्यात सोलापूर नगर हिंगोली सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्यावेळी लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारच्या तसेच व्हायरॉलॉजी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या निर्देशांनुसार गाभण जनावरे व छोटी वासरे यांना वगळले होते. त्यामुळे सध्याचा प्रादुर्भाव हा याच वयोगटातील जनावरांमध्ये जास्त असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यासाठी पन्हा लसीकरण सुरू केले असून आतापर्यंत ७० टक्के जनावारांचे लसीकरण पूर्ण झाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.रोगाच्या प्रादुर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी नागपूर येथील पशुवैद्यकीय विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ तसेच शिरवळ व मुंबई येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शास्त्रज्ञांना फील्डवर पाठवून या साथ रोगाची नेमकी कारण शोधण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगून, त्याच जोडीला केंद्र सरकारचे अधिकारी देखील फिल्डवर आले असल्याने विषाणूचा नवीन प्रकार काही आहे का याची निश्चित पडताळणी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने पहील्या टप्प्यात सर्व उपाय योजना करून प्रादूर्भाव रोखण्यात यश मिळवले होते.आताही या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गांभीर्याने सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले असल्याकडे लक्ष वेधले.
कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लादल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन आणि बाजार समित्या बंद ठेवण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाना उरत देताना विखे म्हणाले की, केंद्र सरकारने नाफेडकडून २४१० प्रति क्विंटलने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. सदर निर्णय आताच झाला असून त्यासाठीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. पायाभूत सुविधा तसेच अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यानंतर पुढील दोन-तीन दिवसात कांदा खरेदी सुरळीत होईल. गेल्या हंगामात कांद्याचे दर पडल्यानंतर राज्य सरकारने कांदा अनुदान देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा मोठा लाभ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला, नाफेड करून होत असलेल्या खरेदीचा देखील शेतकऱ्यांना फायदाच होईल.
