नाशिक( जनता आवाज वृत्तसेवा ):- केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० % शुल्क आकारण्याच्या निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये उमटले. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड संतप्त झाला यामुळे नाशिक,नगर, पुणे या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्तारोको करून निषेध नोंदवला. यात सर्वात जास्त कांदा उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून नाशिकला ओळखले जाते.
याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते म्हणाले की, नाफेडला थेट बाजारात जाण्यासाठी तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे त्यांना सरसकट कांदा खरेदी करणे शक्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या शेतकरी, व्यापारी प्रतिनिधीची बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही. असे ते म्हणाले.
यंदा कमी पाऊसमान झाल्यामुळे भविष्यात कांद्याचे उत्पादन कमी होईल. कांदा निर्यात झाली तर देशात कांदा टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कांद्याची भाव वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्राने शेतकरी व ग्राहक हिता साठी सरकार यांनी प्रथम प्राधान्य देऊन कांदा निर्याती वर शुल्क आकारलेले आहे. शेतकऱ्यांची हित जपण्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत २४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला जात आहे. नाफेडच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४००० मॅट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. पुढील काळात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी मदत कशी करता येईल. साठव क्षमता कशी वाढवता येईल व भाव स्थिर कसे ठेवता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यतीवर ४० % शुल्क लावण्याच्या निर्णयाचे ना. महाजन यांनी समर्थन केले आहे. याचबरोबर ना. महाजन यांनी सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु हे अनुदान दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांना मिळणार असल्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधीनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर महाजन यांनी तातडीने मोबाईल वरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संपर्क साधत एकरकमे अनुदान देण्याची विनंती केली. नाशिक जिल्ह्यातील १ लाख ७२ हजार १५२ शेतकऱ्यांना ४५२ कोटी अनुदान मिळणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.
