श्रीरामपूर( जनता आवाज वृत्तसेवा ) :- महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषद क्षेत्रातील सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा कार्पोरेटकडे दत्तक देण्याच्या व नऊ खाजगी एजन्सी मार्फत कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती करण्यासंबंधी शासनादेश जारी केलेल्या निर्णयाच्या विरोधात श्रीरामपूर तालुका प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीने श्रीरामपूर तहसीलदार यांचेमार्फत महामहीम राज्यपाल यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हंटले आहे कि, संविधानामध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत दिले जावे असे नमूद आहे. भारत सरकारने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या संदर्भाने लागू केला आहे. कार्पोरेट क्षेत्राकडे शाळा सोपवणे, त्यांना दत्तक देणे, म्हणजेच या देशातील शिक्षण व्यवस्था खाजगी उद्योगपतींच्या नियंत्रणात आणणे होय. महाराष्ट्र शासनाच्या या धोरणामुळे येणाऱ्या काळात शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि बाजारीकरण होणार आहे. सरकारचे हे धोरण बहुजनांच्या विद्यमान आणि येणाऱ्या पिढ्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहापासून वंचित करून त्यांना दीर्घ गुलामीत लोटण्याच्या दृष्टीने वाटचाल असल्याचे दिसून येत आहे.
तसेच सर्व सरकारी सेवेचे खाजगीकरण करणे म्हणजेच देशातील सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्ट आणि नष्ट करून बहुजन समाजाचा प्रतिनिधित्वाचा अधिकार हिरावून घेणे होय. खाजगी एजन्सी मार्फत नोकर भरती केल्याने समाजामध्ये फार मोठी आर्थिक आणि सामाजिक विषमता निर्माण होणार आहे. या माध्यमातून भविष्यामध्ये बहुजन समाजातील विद्यार्थी, कर्मचारी ,कामगार यांना जाणीवपूर्वक वेठबिगार बनवण्याचा आणि त्यांचे शारीरिक आर्थिक शोषण करण्याचा कार्यक्रम असल्याचे दिसून येत आहे. म्हणून अशा प्रकारचे कोणतेही समाज विघातक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेऊ नयेत. यातून फार मोठा सामाजिक आक्रोश निर्माण झालेला आहे. याची दखल घेऊन वरीलप्रमाणे शासनाचे बहुजन विरोधी धोरण आणि शासन आदेश रद्द न केल्यास समाजाचा विद्रोह होऊन यापेक्षा तीव्र आंदोलने होतील त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील.
यावेळी चंद्रकांत मोरे, तौसीफ सय्यद, निलेश राजवाळ, शाकीर शेख, शाम रणपिसे, दिलीप शेंडे, बाबासाहेब थोरात, रमेश मकासरे, बबनराव शेलार, राजेंद्र सोनवणे, अशोक रहाटे आदी शिक्षक उपस्थित होते.
