राहुरी ( जनता आवाज वृत्तसेवा ):- राहुरीचे आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी काल मुंबई येथे कृषिमंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री व एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन राहुरी मतदार संघातील विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले.
आ. तनपुरे यांनी राहुरी शहरातील स्थानकाच्या बस नवीन इमारतीसाठी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या उप महाव्यवस्थापिका (स्थापत्य) विद्या भिलारकर व वास्तूशास्त्रज्ञ श्री. निलेश लहीवाल यांच्याशी चर्चा केली. बस स्थानकाच्या नवीन इमारतीचे डिझाईन तयार झाले आहे. सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाची मान्यता अंतिम टप्प्यात आहे. उप महाव्यवस्थापिका सौ. भिलारकर यांनी त्यांच्या समक्ष संबंधित अधिकाऱ्यांना जलदगतीने एक पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. पुढच्या आठवड्यात टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्याचे त्यांनी आश्वासित केले. अथक प्रयत्नाअंती लवकरच सुसज्ज अशा बसस्थानकाचे सुरू काम होईल, अशी आशा आहे.
मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांची मंत्रालयात भेटी घेतली. सप्टेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मतदारसंघातील ३९ हजार १८४ शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान तातडीने मंजूर करावे, अशी मागणी यावेळी केली.
आतापर्यंत २६ हजार १८३ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली आहे. पण अद्याप जवळपास १३ हजार शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची सानुग्रह अनुदानाची रक्कम तातडीने अदा करावी ही मागणी केली.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, येथील गट क व गट ड प्रवर्गाच्या प्रकल्पग्रस्तांची विशेष भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तोपर्यंत संबंधित प्रवर्गाची भरती चालू करू नये, जेणेकरून स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल या मागणीसाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी विद्यापीठाच्या पदभरतीमध्ये ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिलेली असून येत्या आठ दिवसांमध्ये याबाबतचे आदेश निर्गमीत होणार आहेत. परंतु विद्यापीठाने त्यापूर्वीच सर्वसाधारण भरती प्रक्रिया सुरू याबाबत केल्यास प्रकल्पग्रस्तांसाठी रिक्त जागा शिल्लक राहणार नाहीत. यासाठी सर्वसाधारण भरती प्रक्रिया काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याची विनंती प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने केली आहे. तसेच विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील कृषी विज्ञान केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व अनुशंगिक लाभ मिळावेत या प्रलंबित मागणीसाठी बैठक आयोजित करण्याची मागणी मंत्री महोदयांना केली. लवकरच बैठक लावण्याचे त्यांनी मान्य केले.
