संगमनेर दि.१४( जनता आवाज वृत्तसेवा):-दूध उत्पादक शेतक-यांना ३४ रुपये दर देण्याबाबत दूध दर निश्चित समितीने केलेली शिफारस राज्य सरकारने स्विकारली असून, राज्यातील सर्व सहकारी आणि खासगी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतक-यांना ३४ रुपये दर देण्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असे आवाहन महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करुन हे सरकार दूध उत्पादक शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तालुक्यातील जोर्वे येथे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आयोजित केलेल्या महाजनसंपर्क अभियानात मंत्री विखे पाटील यांनी उपस्थित शेतकरी, ग्रामस्थ आणि युवकांशी संवाद साधून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची माहीती दिली. याप्रसंगी भाऊसाहेब इंगळे, सरपंच सौ.प्रिती दिघे, प्रवरा बॅकेचे व्हा.चेअरमन मच्छिंद्र थेटे, शरद नाना थोरात, शिवाजीराव कोल्हे, राहुल दिघे, गोकूळ दिघे, प्रांताधिकारी शैलेंद्र हिंगे, तहसिलदार धिरज मांढरे, गटविकास आधिकारी नागणे,उपविभागीय कृषि आधिकारी विलास गायकवाड, यांच्यासह विविध विभागांचे आधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते. मंत्री विखे पाटील यांनी जोर्वे गावातील नागरीकांना महाजनसंपर्क अभियानाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माहिती पत्रकांचे वाटप केले.
याप्रसंगी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, अडचणींचा सामना करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतक-यांना दिलासा देण्याची भूमिका राज्य सरकारची होती. यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी आणि खासगी दूध संघाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेवून समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने ३४ रुपये दर देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार राज्य सरकारने आता गाईच्या दूधाकरीता किमान ३४ रुपये प्रतिलिटर दर देण्याचा शासन आदेश काढला असून, याची अंमलबजावणी करण्याबाबतही सुचित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. दर ३ महिन्यांनी किमान दूध खरेदी दर निश्चितीबाबत शासनास शिफारस करण्याबाबतही या आदेशात सुचित करण्यात आले असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
पशुखाद्य कंपन्यांना देखील खाद्याचे भाव कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, पशु खाद्याबाबत सरकारने आता गांभिर्याने काही निर्णय करण्याची भूमिका घेतली आहे. दूध उत्पादक शेतक-यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी पशुखाद्यांमध्ये कोणते घटक आहेत याची सविस्तर माहीती गोण्यांवर छापण्याच्या सुचना कंपन्यांना देण्यात आल्या असून, याची अंमलबजावणी न करणा-या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या इशारा त्यांनी दिला. दूध भेसळ रोखण्यासाठीही कठोर पाऊल आता शासनाने टाकली असून, यासाठी पोलिस, पशुसंवर्ध विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागातील आधिका-यांची जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. दूध भेसळ करणा-यांवर मोक्का कायद्यांन्वये कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील वाळू धोरणातील त्रृटी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतू धोरणच यशस्वी होवू द्यायचे नाही यासाठी प्रयत्न करणा-यांचे मनसुबे सरकार कदापीही यशस्वी होवू देणार नाही असे स्पष्ट करुन मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, आता भंडारदरा धरणापासून ते ओझरपर्यंत प्रवरा नदीपात्राची नोंद ही कालवा म्हणून होती तर यापुर्वी त्यातून वाळू उपसा कसा झाला याची चौकशी प्रांताधिकारी आणि पोलिस अधिक्षकांनी करावी असे सुचित करुन आता दिवसा वाळू मिळत आहे याची पोटदूखी अनेकांना झाली आहे, तेच आता नदीपात्रातून वाळू उपसा होवू देणार नाही म्हणून पुढाकार घेवू लागले आहेत याचे आश्चर्य वाटते. यापुर्वी वाळू उपशाला विरोध करणा-यांवर या तालुक्यात गुन्हे दाखल झाले परंतू माफीया मात्र मोकाटच फिरत होते ही परिस्थिती बदविण्याचा प्रयत्न आपण वाळू धोरणातून केला असल्याचे त्यांनी आवर्जुन सांगितले.
