शिर्डी दि. १९( जनता आवाज वृत्तसेवा ):-शेतकऱ्यांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने पशुपालनाला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने सावळीविहीर येथे नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा दूरदर्शी निर्णय राज्यसरकाने आहे.उतर महाराष्ट्रातील पहीले शासकीय महाविद्यालय असून,यासाठी राज्य सरकारने ४९२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली असल्याची माहिती महसूल पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
राष्ट्रीय कृषी आयोगाने प्रत्येकी ५ हजार प्रौढ पशुंसाठी एका पशुवैद्यकाची शिफारस केलेली आहे. सध्या देशात पशुवैद्यकांची ५०% कमतरता आहे. राज्यातील पशुधनाची संख्या व उपलब्ध पशुवैद्यक तसेच दरवर्षी शिक्षण घेवून बाहेर पडणारे पशुवैद्यक पदवीधर विचारात घेता पशुवैद्यकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अहमदनगर जिल्हयात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून झालेल्या ह्या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, पशुपालक यांना होणार आहे. शिवाय पशुपालनाच्या जोड व्यवसायात वाढ होऊन शेतकरी बांधवांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातील हे पहिले शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून विविध धोरणात्मक निर्णय घेत विभागाला नवी ओळख देण्याचा प्रयत्न मंत्री विखे पाटील यांनी सुरु ठेवला आहे. येत्या काळात पशुवैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध असल्याने भविष्यातील गरज ओळखून विखे पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन येथे शासकीय पदवी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शासनस्तरावर सादर केला होता. आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली.
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे 75 एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर महाविद्यालयाकरिता शिक्षक संवर्गातील 96 पदे व शिक्षकेत्तर संवर्गातील 276 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मनुष्यबळ व कार्यालयीन खर्चासाठी रु.107.19 कोटीच्या आवर्ती खर्चास तसेच बांधकामे व उपकरणे यासाठीच्या रु.385.39 कोटी अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकुण रु. 492 कोटीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
