मुंबई (जनता आवाज वृत्तसेवा):- गेल्या वर्षांपूर्वी शिवसेनेमध्ये जी उभी फूट पडली अथवा बंड झाले . त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील ४० आमदार हे शिवसेनेतून बाहेर पडले. आणि भाजप बरोबर सत्तेत सहभागी होत शिंदे शिवसेना गट व भाजप यांच्यात युती होऊन महाराष्ट्रामध्ये नवीन सरकार स्थापन केले.
त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण तयार झाले होते. या बंडाच्या विरोधात उद्धव शिवसेना गट यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदेगटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठवून त्यावरती लवकरात लवकर निर्णय द्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष यांनी दोन्ही गटांना सात दिवसाच्या आत आपले म्हणणे मांडायला लावले आहे.
अपात्रतेची टांगता तलवार असलेल्या १६ आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, रमेश बोरनाळे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी किणीकर आणि बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.
राज्यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले जावेत, अशा विनंतीची याचिका नुकतीच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठ्या उलथापालथी सुरू असून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या गटाने शिंदे सरकारमध्ये प्रवेश केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला महत्त्व आले आहे. १६ बंडखोरांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास राहुल नार्वेकर यांनी विलंब केला असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
