3 C
New York
Tuesday, December 3, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

सरकारी शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात अंडीचा समावेश ठरतोय आरोग्यदायी

मुंबई (जनता आवाज वृत्तसेवा):- सरकारी शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात अंडीचा समावेश ठरतोय आरोग्यदायी.काल मंत्रालय येथे शालेय शिक्षण मंत्री माननीय श्री दिपकजी केसरकर साहेब आणि राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समिती सदस्य तथा महाराष्ट्र पोल्ट्री फार्मर्स प्रतिनिधी यांची बैठक पार पडली. महाराष्ट्रातील पोल्ट्री फार्मर्सच्या विनंतीला मान देऊन माननीय मंत्री श्री दिपकजी केसरकर साहेब यांनी महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात अंडी आणि केळीचा समावेश करून खूप चांगला व एक ऐतिहासिक शासन निर्णय पारित केला.

केल्याबद्दल कुक्कुट समन्वय समितीचे सदस्य श्री सुदर्शन पोकळे, श्री धनंजय आहेर, श्री अनिल खामकर, श्री विलास साळवी, श्री एकनाथ मुंगसे, श्री शरद गोडांबे आणि पोल्ट्री फार्मर्स प्रतिनिधी श्री दिपक पाटील, श्री नंदकुमार चौधरी, श्री कमलाकर शिंदे, श्री प्रकाश लसने, श्री मनोज दासगावकर, श्री किशोर गोवारी, श्री अभिमन्यू मुंगसे, सुनिल मुंगसे, संदीप सरोदे, श्री विजय पवार, श्री अक्षय नाईकवाडी ई. व महाराष्ट्र पोल्ट्री फार्मर्स संघटनेच्या वतीने त्यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद व्यक्त केले. अलीकडे काही संघटना या निर्णयाला विरोध करताना दिसत होत्या. त्यांनी माहिती घेतल्याप्रमाणे राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील ९० % विद्यार्थी आणि नागरिकांकडून या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले जात आहे. त्याचबरोबर पृथ्वीवरील सर्वात पौष्टिक पदार्थांमध्ये अंड्यांची गणना केली जाते. एका अंड्यामध्ये भरपूर पोषक घटक असतात. आजकाल जगभरातील डॉक्टर लोकांना आहारात अंड्यांचा समावेश करण्यास सांगतात. त्यासाठी, रोज एक किंवा दोन अंडी खाणे अगदी योग्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

तसेच आपला देश हा एक कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा समजले जाते. पोल्ट्री व्यवसायाला शेतीपुरक व्यवसाय म्हणून ओळखले जाते. शालेय पोषण आहाराच्या निर्णयामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांनाही थोडा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अगोदर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि केरळ ई. राज्यामध्ये नियमितपणे पोषण आहारामध्ये अंडीचा समावेश केलेला आहे. आपण शासन निर्णयामध्ये अंडी ऐवजी केळी असाही पर्याय दिलेला आहे. या सर्व सकारात्मक बाजूंचा विचार करून या शासन निर्णयाबाबत विरोध दर्शविणाऱ्या संघटनेला लक्षात घेऊन आणि आपण पारित केलेला शासन निर्णयात कुठल्याही बदलाचा विचार करू करत नाही अशी ग्वाही शिक्षण मंत्र्यांनी संबंधितांना दिली व त्यासंधर्भात त्यांना निवेदन देण्यात आले.

वरील विषया संदर्भात राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे सदस्य आणि पोल्ट्री फार्मर्स संघटनेच्या प्रतिनिधीसोबत चर्चेसाठी आपण आपला वेळ दिल्याबद्दल सर्वांनी शिक्षण मंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले.

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!