श्रीरामपूर( जनता आवाज वृत्तसेवा ):– अंतरिम अर्थसंकल्पवरील (फेब्रुवारी मार्च 2024) चर्चेमध्ये आमदार लहु कानडे यांनी शालेय शिक्षण विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, अंगणवाडी सेविका, ऊर्जा विभाग,कगोरगरीब जनतेसाठी मंजूर झालेल्या घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी जमीन मिळण्याबाबत तसेच नोकरभरतीमधील भ्रष्टाचाराबाबत आपले मत मांडले. शासनाने या मुद्द्यांची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
आ. कानडे म्हणाले, बजेटमध्ये अनेक घोषणा आहेत. एका बाजूला एक लाख कोटीपेक्षा अधिक तूट तर दुसऱ्या बाजूला आठ लाख कोटी पेक्षाही अधिक कर्जाचा पल्ला गाठण्याचा संकेत तसेच एक लाख कोटीपेक्षा अधिक पुरवण्या मागण्यांची भर हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे दर्शन या आकडेवारीवरून होत आहे.
सन 2020 मध्ये देशाचे नव्या शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. या वर्षापासून आपण त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सूतोवाच झाले आहे. त्या दृष्टीने काही पूर्व तयारी झालेली आहे परंतु या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची तरतूद किंवा पूर्वतयारीबाबत एकाही ओळीचा उल्लेख झालेला नाही. वास्तविक विद्यार्थी व पालकांमध्ये मोठा बदल होणारे शैक्षणिक धोरण एक जून पासून अमलात येत आहे. सहा ते चौदा वयोगटाऐवजी तीन ते 14 वयोगटापर्यंत नव्याने समावेश झालेला आहे. त्यामध्ये अंगणवाडीसाठी पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाचा भाग होता. त्याला जोडून पहिली व दुसरी इयत्ता असा चारचा आकृतीबंध व त्यानंतरचा तीन व पुन्हा चार असा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु अंगणवाड्यांसाठी आवश्यक असणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर आजही आपल्याकडे पुरेसे नाही. अंगणवाडीच्या ताई आणि माई आज अपुरे वेतन मिळते म्हणून त्यांना वैधानिक दर्जा मिळत नाही म्हणून आक्रोश करीत आहेत. अनेक ठिकाणी अंगणवाड्यांना इमारतीच नसल्यामुळे लहान मुलांची आबाळ होत आहे. त्या दृष्टीने अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची तरतूद दिसत नाही. त्यामुळे या नव्या धोरणाशी सुसंगत असे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शासनाकडून अनेक योजनांची घोषणा होते. दुर्दैवाने त्या योजना प्रत्यक्षात आमलामध्ये येत नाहीत. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ऊर्जा विभागाचे हाय पावर सबस्टेशन आहेत. श्रीरामपूरमध्ये हाय पावर सबस्टेशन नव्हते. महाविकास आघाडीच्या काळात आपण सरकारकडे ऊर्जा मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर 220 केव्हीचे हाय पॉवर सबस्टेशन मंजूर झाले. यासाठी जागेचा प्रश्न होता त्यास एमआयडीसी मध्ये जागा दिली. ती जागाही त्यांच्याकडे हस्तांतरित झाली. असे सर्व झालेले असताना दोन वर्षापासून त्या योजनेचे टेंडर निघत नाही. कार्यारंभाचे आदेश दिले जात नाहीत. हे काम तातडीने मार्गी लावावे ,अशी मागणी आमदार कानडे यांनी केली.
वनविभागाची 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीची योजना वाचायला मिळाली. अहमदनगर जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र मोठे आहे. तेथे बिबट्याने एवढा हैदोस घातला आहे की, प्रत्येक गावात एक-दोन दिवसात बिबट्याच्या हल्ल्याचे प्रकार घडतात. त्याच्या हल्ल्यात अनेकांचा मृत्यू झाला, अनेक जनावरे दगावली आहेत. या अर्थसंकल्पात बिबट्याच्या प्रतिबंधासाठी कोणत्याही प्रकारची योजना दिसत नाही. शासनाने बिबट्याच्या प्रतिबंधासाठी काहीतरी योजना करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
शासनाने ओबीसींसाठी घरकुलाची योजना आणली आहे. परंतु ही घरकुले गोरगरिबाकडे जागा नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधली जात नाहीत. श्रीरामपूर मतदारसंघात किमान 4000 घरकुले मंजूर करूनही ती बांधली गेलेली नाहीत. अनेक गावांना गावठाण नाही. याबाबत मंजुरीसाठी गेलेले प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अनेक गावगुंड गावठाणच्या जागा बळकावत आहेत. त्या जागा खुल्या करून गोरगरिबांना घरकुलासाठी द्याव्यात, गोरगरिबांच्या घरकुलाच्या जागेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी आ. कानडे यांनी केली.
नोकरभरतीच्या अनेक जाहिराती निघाल्या. परंतु हे काम रेंगाळलेले दिसते. आता आचारसंहिता लागेल. पुन्हा ही नोकरभरती होईल की नाही याबाबत तरुणांमध्ये शंका आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक नोकर भरतीमध्ये पेपर फुटीचा घोटाळा झालाच पाहिजे असा नावानियम तयार झालेला आहे. या घोटाळ्याबद्दल ठोस चौकशी होत नसल्याने तरुणांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी काहीतरी तरतूद करावी अशी मागणी करून शासनाच्या जलजीवन मिशन योजनेच्या कामातील भ्रष्टाचाराबाबत पुन्हा एकदा पोलखोल करत या कामातील गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी आ. कानडे यांनी केली.
