नगर( जनता आवाज वृत्तसेवा ) :- कांदा व दुधाला योग्य भाव मिळावा, या मागणीसाठी नगरचे नवनिर्वाचित खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वात आज, शुक्रवारी महाविकास आघाडीने जनाक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी नीलेश लंके यांनी गळ्यात कांद्याची माळ व डोक्यावर गांधी टोपी घालून गाई, म्हशीसह बैलगाडीतून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कूच केली. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
नीलेश लंके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन स्विकारले नाही, तर गेट तोडून आत शिरण्याचा इशारा दिला. गेल्या 4 तासांपासून हे आंदोलन सुरु आहे. मात्र प्रशासनाने अद्याप आंदोलनाची दखल घेतली नाही. प्रशासनाने निवेदन घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाखाली यावे, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट तोडून आत जाऊ, असे ते म्हणाले. सरकार आम्हाला 5 रुपये अनुदान देऊन भीक देत आहे. आम्हाला ही भीक नको असून, आमच्या हक्काचा दर पाहिजे आहे, असे नीलेश लंके यांनी यावेळी सांगितले.
नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वात आंदोलकांनी यावेळी बैलगाडीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी बैलगाडी अडवली. त्यामुळे आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटसमोरच आपली बैलगाडी सोडली. यावेळी नीलेश लंके यांनी बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दूध वाटले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील कांदा व दूध उत्पादक शेतकरी योग्य भाव न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. दूधाचे भाव गेले वर्षभर सातत्याने कोसळत आहेत. दुधाला किमान 40 रुपये भाव देण्याची मागणी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहेत. दूधाला मिळणाऱ्या सध्या भावामध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून निघत नाही. यामुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहेत.
सरकारने दुधाला अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण अनुदानासाठीच्या जाचक अटी व शर्तीमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. केंद्र सरकारने नुकताच 10 हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. ही आयात करमुक्त असल्यामुळे दूध उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेती तोट्यात जात आहे. वाढती महागाई, नैसर्गिक आपत्ती, खतांचे वाढलेले दर, सरकारचे शेतीमालाच्या चुकीचे आयात-निर्यात धोरण, रासायनिक खते, बी- वियाणे, किटकनाशके, शेती औजारे याच्या माध्यमातून जीएसटीचे शेतकऱ्यांवर मोठा ओझे पडले आहे. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.
देशातील उद्योगपतींचे अब्जावधींचे कर्ज माफ केले जाते. मात्र, देशभरातील जनतेला अन्नधान्य पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर सरकारला दिसत नाही. यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीसह तात्काळ विविध उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे आंदोलकांनी म्हटले आहे.दरम्यान, आंदोलकांनी शेतकऱ्यांच्या दूधाला प्रतिलीटर 40 रुपये दर देण्याची मागणी केली आहे.
