नगर ( जनता आवाज वृत्तसेवा ):- राज्यातील आदिवासी जमिनी हस्तांतरण प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठन करून चौकशी करणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी विधानपरिषद सभागृहात दिली. जिथे-कुठे आदिवासींची जमिनी लाटल्या असतील त्यावर कडक कारवाई जाईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषमध्ये नंदूरबार येथील आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी केल्याचा प्रश्न उपस्थित केला असताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर देताना माहिती सदरची माहिती दिली.
केवळ एकाच प्रकरणी नाही तर कोकण, नागपूर, अमरावती आणि नाशिक विभागातील सुद्धा अदिवासी जमिनीबाबत चौकशी करण्याचे केली जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील आदिवासी जमिनीबाबत वाढत असलेले प्रश्न पाहता आदिवासी जमिनी लाटण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. आदिवासी बांधवांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण व्हावे यासाठी येत्या 15 दिवसात राज्यातील विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून त्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाईल आणि जिथे कुठे आदिवासी जमिनीबाबत गैरव्यवहार झाले असतील किंवा आदिवासी बांधवांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी हडप केल्या असतील, असे आढळून आल्यास त्यावर शासनाच्या मार्फत कडक कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आदेश महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, शासन हे नेहमीच आदिवासी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. त्यांच्या जमिनीचे सरंक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे. यामुळे कुठेही हलगर्जीपणा खपून घेतला जाणार नाही. चौकशीमुळे राज्यातील आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
