श्रीरामपूर ( जनता आवाज वृत्तसेवा):- राज्याच्या स्थापनेपासून शासनाने वेळोवेळी 36 जिल्ह्यांची निर्मिती केली. शासनाने याच धर्तीवर पावसाळी अधिवेशनात श्रीरामपूर जिल्हा विभाजन विधेयक एकमताने मंजूर करावे. या विधायक प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीचे सर्व पक्षीय (12जुलै) शुक्रवारी अकरा वाजता प्रांताधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन होणार आहे.
याबाबतचे निवेदन श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समिती संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांचे अधिपत्याखाली श्रीरामपूरचे प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले आहे. यावेळी समिती मार्गदर्शक नागेशभाई सावंत कार्याध्यक्ष भागचंद औताडे उपाध्यक्ष विधीज्ञ सुभाष जंगले लकी सेठी विजय नगरकर सल्लागार विधीज्ञ बाबा शेख विधीज्ञ सोपानराव पठारे मिलिंद साळवे राजेंद्र गोरे मनोज हासे रामराव औताडे युवा समन्व्यक अनिस पठाण जोएब जमादार शरद डोळसे दिपक पाटील दिपक पाटील कचरू वाघ भगीरथ पवार इत्यादी उपस्थित होते. निवेदनात राजेंद्र लांडगे म्हणाले, शासन वेळोवेळी २२ जिल्हेसह ४८ तालुक्यांची निर्मिती करणार असलेचे वेळोवेळी सुतोवाच करत आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करत नाही. म्हणून सर्व पक्षीय सर्व सामाजिक संघटना यांनी आज ठिय्या आंदोलनात सामाजिक भावनेतून लोकसहभाग नोंदवावा असेहि संघर्ष समितीने आवाहन केले आहे.
मध्यंतरी अयोध्या प्रभू श्रीरामचंद्रांचा मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळा निमित्ताने श्रीरामपूर जिल्ह्यासाठी आनंदाचे आणि पोषक वातावरणही झाले होते. मात्र जिल्हा विभाजन ऐवजी जिल्ह्याचे नामांतर केल्याने सर्वत्र नाराजी पसरली आहे. आजरोजी जिल्हा विभाजन प्रश्न जटील न होता सामाजिक भावनेतून एकदाचा निकाली लागणे सर्वांचे हितावह राहील. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजितदादा पवार महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील श्रीरामपूर जिल्हा होण्यास न्याय देतील अशी जिल्हा विभाजनप्रेमींची भावना निर्माण झालीय.
संघर्ष समितीने निकषाचे आधारे श्रीरामपूर जिल्हा होण्यासाठी प्रभू श्रीरामचंद्राला अनेकदा साकडे घातले. विविध प्रकारची जनआंदोलने करत शासन दरबारी पाठपुरावा केला आहे. खरंतर अयोध्यानगरी संपूर्ण देशाचे श्रद्धास्थान आहे. जितके प्रभू श्रीरामाच्या जन्मस्थानाला महत्व आहे, तितकेच श्रीरामाचे पदस्पर्शाने पुनीत झालेला श्रीरामपूर नजीक गोदाकाठ परिसराला देखील अनन्य महत्व आहे. भविष्यात श्रीरामपूर नजीक गोदाकाठ परिसराचा देश पातळीवर नवलौकिक होण्यासाठी देखील सर्वार्थाने गरजेचे राहिल. यासाठी सर्वच आजी-माजी लोकप्रतिनिधीनीं भेदभाव बाजूला ठेवावे. फक्त सामाजिक भाव दृष्टीसमोर ठेऊन श्रीरामपूर जिल्ह्यासाठी एकत्र यावे.
शासनाने या पावसाळी अधिवेशनात जिल्हा विभाजन विधेयक सर्वानुमते प्राधान्याने मंजूर करावे. आणि श्रीरामपूर जिल्हा घोषित करावा. शासनाने जिल्हा विभाजन विषय गांभीर्याने न घेतल्यास नाईलाजास्तव राज्यस्तरावर जनआंदोलने उभारले जातील. मात्र त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील असाही इशारा राजेंद्र लांडगे शेवटी निवेदनात दिला आहे.
