शिर्डी, २२एप्रिल (उमाका वृत्तसेवा) –राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान २०२२-२३ साठी शासकीय कर्मचारी गटातील राज्यस्तरावरील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार राहाता मंडळाधिकारी डॉ.मोहसिन युसुफ शेख यांना जाहीर झाला आहे. महसूल विभागामार्फत दिले जाणारे अर्धन्यायीक निर्णय प्रथमच ‘क्यूआर कोड’च्या माध्यमातून देण्याचा नावीन्यपूर्ण प्रयोग राहाता मंडळ कार्यालयाने राबविला आहे. या कल्पक प्रयोगासाठी श्री.शेख यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नागरी सेवा दिन २१ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या पुरस्काराचे मुंबई येथे वितरण होणार आहे. रोख पन्नास हजार, सन्मान चिन्ह व प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
याबाबतचा शासननिर्णय १९ एप्रिल २०२३ रोजी प्रसिध्द झाला. प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमधील वाढ, लोकाभिमुखता व निर्णयक्षमता आणण्याकरिता तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वीत करण्याकरिता ‘‘ राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा’’ ही योजना ३ फेब्रुवारी २०२१ पासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानातंर्गत सहभाग घेऊन स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी केलेले कार्यालये व सर्वोत्कृष्ट कल्पना/उपक्रम सुचविणाऱ्या शासकीय संस्था, अधिकारी व कर्मचारी यांना पारितोषिके वितरित करण्यात येतात.
सोलापूर जिल्ह्यातील रणजित डिसले या शिक्षकांने ‘क्यूआर कोड’चा वापर प्रथम पाठ्यपुस्तकांमध्ये केला. या कल्पकतेची शासनाने दखल घेत सर्वच पाठ्यपुस्तकांमध्ये ‘क्यूआर कोड’ वापरण्यास सुरूवात केली. अशाच प्रकारची कल्पकता व नावीन्यता डॉ.मोहसिन शेख यांनी महसूल विभागात प्रथमच राबविण्यास सुरूवात केली . महसूल विभागामार्फ़त विविध अर्धन्यायिक प्रकरणात निर्णय दिले जातात व सदर आदेश https://eqjcourts.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध असतात. मात्र, या संकेतस्थळावरील निकालपत्र प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रिया किचकट व त्यावरील स्कॅनसाठी कमी साईजचे असलेले बंधन यामुळे निकालपत्र तितके स्पष्ट दिसत नाही. या सर्व बाबींवर मात करण्यासाठी राहाता मंडळ अधिकारी कार्यालयात अर्धन्यायिक प्रकरणासाठी ‘क्यूआर कोड’ (QR code) ही संकल्पना राबविण्यात आली.
अर्जदार सामनेवाले यांना केवळ निकालाची समज देणेबाबत कायद्यात व शासन निर्णयात तरतूद असल्याने निकालाची समज देताना त्या पानावर हे ‘क्यूआर कोड’ असणार आहे. त्यामुळे सहजासहजी हे निकालपत्र स्कॅन करून प्राप्त करता येणार आहे. तसेच निकालपत्र हे डिजिटल सहीचे असल्याने पुन्हा नक्कल काढण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे अर्जदार, सामनेवाले, हितसंबंधित व्यक्ती व विधिज्ञ यांना मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे शासकीय कामात अधिक पारदर्शकता येऊन तत्परता येणार आहे. अशी माहिती मंडळ अधिकारी डॉ.मोहसिन शेख यांनी दिली.
मंडळाधिकारी श्री.शेख यांच्या उपक्रमांचे राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी यापूर्वीच कौतूक केले होते.
