शिर्डी( जनता आवाज वृत्तसेवा):- जनतेच्या शासनाकडून अपेक्षा वाढल्या असून त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधीसोबत प्रशासनाचीदेखील आहे, त्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक राहून नागरिकांच्या अडचणींची सोडवणूक करावी, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
संगमनेर येथे तालुक्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलजीवन मिशन व महावितरण विभागांच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीत श्री. विखे पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार अमोल खताळ, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता श्रीमती सुनंदा नरवाडे, उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे, तहसीलदार धीरज मांजरे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता अनिल थोरात, निळवंडे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कैलास ठाकरे आदी उपस्थित होते.
ग्रामीण पाणीपुरवठा व महाराष्ट्र जलजीवन प्राधिकरणाच्या योजनेत तालुक्यातील गावांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रगतीचा पालकमंत्र्यांनी गावनिहाय आढावा घेतला. ते म्हणाले , तालुक्यात एकूण ७२ गावे, वाड्या – वस्त्यांवर ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे कामे चालू आहेत. या गावांतील कामांच्या दर्जाची आमदारांनी अधिकाऱ्यांसह तपासणी करावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनांचे काम सुरू असलेल्या गावांमध्ये ग्रामसभा घेण्यात याव्यात. खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी. पाणीपुरवठा योजनेचे नकाशे ग्रामपंचायतीत जमा करण्यात यावेत. कामांच्या ठिकाणी बोर्ड लावण्यात यावे, तक्रारी असलेल्या कामांची अधीक्षक अभियंता यांनी लक्ष घालून चौकशी करावी, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केल्या.
श्री.विखे पाटील पुढे म्हणाले, निळवंडे कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाईपलाईने पाणी देण्याचे काम प्रस्तावित आहे. नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यात २० लाख घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. यात संगमनेर तालुक्यासाठी साडेआठ हजार घरकुले मंजूर झाली आहेत.
महावितरणच्या कामकाजाचा आढावा घेतांना श्री. विखे पाटील म्हणाले, तालुक्यातील नादुरुस्त उपकेंद्रांची तात्काळ दुरूस्ती करण्यात यावी. अडचणीच्या ठिकाणी असलेले वीज खांब सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजनकडे सादर करण्यात यावा. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत उपलब्ध जागांवर सौर वीज प्रकल्प तात्काळ कार्यान्वित करण्यात यावे. ‘कुसुम’ आणि ‘मागेल त्याला सोलर पंप’ या योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ सोलर पंप वितरित करण्यात यावेत.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेत तालुक्यात प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यात यावे. संगमनगर-पुणे महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अवैध मुरुम उत्खननावर महसूल विभागाने तात्काळ कारवाई करावी, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
या बैठकीला महसूल, पंचायत समिती, ग्रामीण रस्ते, बालविकास प्रकल्प, वन अशा विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
