राहुरी( जनता आवाज वृत्तसेवा):-महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन करणार्‍या धुळे, मुंबराबाद फार्म, जळगाव, बोरगाव, सातारा, मोहोळ, सोलापूर येथील कृषी विज्ञान केंद्रातील अधिकारी-कर्मचारी यांनी विविध मागण्यांसाठी केलेल्या धरणे आंदोलनावेळी माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी भेट देत पाठींबा व्यक्त केला. शेतकर्‍यांच्या हितार्थ काम करणार्‍या कृषी विज्ञान केंद्रातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्ष असून राज्य शासनाला दखल घेण्यास भाग पाडू असे तनपुरे यांनी पाठींबा देताना सांगितले.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनावेळी माजी राज्यमंत्री तनपुरे यांनी भेट देत विद्यापीठातील अधिकार्‍यांशी संवाद साधला. कुलसचिव डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी तातडीने लक्ष घालत विद्यापीठ प्रशासनाला आंदोलन करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत लक्ष देण्यास सांगितले. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही तनपुरे यांनी सांगितले.
आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, कृषि विद्यापीठांच्या प्रमुख तीन स्तंभा पैकी कृषि विस्तारामद्धे कृषी विज्ञान केंद्र प्रमुख भूमिका निभावत असून त्याच कृषि विज्ञान केंद्रामार्फत महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी विकसित केलेले बी-बियाण्यांचे वाण, कृषि निविष्ठा, प्रसारण साहित्य इत्यादींचा प्रसार व प्रचार करुन शेतकर्‍यांना सदरील बाबींचा पुरवठा विक्री केंद्रामार्फत केला जातो व बियाणे पेरणीपुर्व ते पीक काढणीपश्चात सर्व तांत्रिक मार्गदर्शन शेतकर्‍यांना करण्यात येते.विस्तार कामाच्या आधारावर विद्यापीठाला मानांकमद्धेही मदत होत आहे.
कृषि विज्ञान केंद्रातील आस्थापनेवरील सर्व पदे मंजुर असुन अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका या, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ अंतर्गत, सर्व निकष पुर्ण, विहित कलम – उपकलंम यामधील आदर्श नियमावलीचा अवलंब करुन करण्यात आलेल्या आहेत. सामंजस्य करार कलम ७ नुसार कृषि विज्ञान केंद्रामध्ये कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना विद्यापीठ कर्मचार्‍यांप्रमाणे लाभ देण्यात यावेत अशी सहमती झालेली आहे. या सहमतीकडे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांचे सर्वोच्च प्रमुख महासंचालक यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून लक्ष वेधले आहे.असे असले तरी, विद्यापीठ प्रशासन या पूर्ण प्रक्रियेकडे आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे कर्मचार्‍यांनी साधलेल्या प्रमुख अधिकार्‍यांशी संवादाद्वारे आणि त्यांच्या कृती द्वारे दिसून येत आहे.
कर्मचार्‍यांना मिळणारा वाहतुक भत्ता व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमधील शासन हिस्सा, हा नियोक्ता देणे कायद्या अन्वे बंधनकारक आहे. असे असले तरी विद्यापीठ प्रशासन त्यांच्यावर असलेली जबाबदारी टाळत असल्याचे दिसत आहे. प्रशासनाची ही कृती, कर्मचार्‍यांचे मोठया प्रमाणावर आर्थिक नुकसान करत असून, भविष्य अंधारमय दिसत आहे. विद्यापीठाला आणि पर्यायाने शासनाला सेवा देऊन निवृत्ती पश्चात लाभ मिळणे बाबतचा मुलभुत प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
याबाबत विद्यापीठाचे कुलगुरु, मा.कुलसचिव नियंत्रक आणि संचालक (विस्तार शिक्षण) यांच्या कडुन योग्यतो प्रतिसाद मिळत नसल्याचे व विद्यापीठ प्रशासन सहकार्य, पाठपुरावा करत नसल्याचे आढळून येत आहे. यामुळे मागील थकीत वेतन होऊन कृषि विज्ञान केंद्रातील सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांना विद्यापीठ कर्मचार्‍यां प्रमाणे सर्व सेवा सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि विद्यापीठे कृषि विज्ञान केंद्र कर्मचारी संघटनेद्वारे आंदोलन पुकारले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष रोहित कडू, उपाध्यक्ष डॉ. प्रशांत उंबरकर, डा. सचिन सुर्यवंशी, जीवन आरेकर, सचिव डॉ. प्रमोद मगर, कोषाध्यक्ष डॉ. सचिनकुमार सोमवंशी यांच्या मार्गदर्शनात धरणे आंदोलन करीत अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी विद्यापीठ प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
