श्रीरामपूर (जनता आवाज वृत्तसेवा):- राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गतिमान व पारदर्शकतेने काम करणे आवश्यक आहे. शासकीय निधीतून होणाऱ्या विकासकामांची गुणवत्ता व उपयोगिता जपली जाणे बंधनकारक असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाखाली न येता नियमानुसार व पूर्ण क्षमतेने काम करून नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
श्रीरामपूर येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात तालुक्यातील विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी किरण सावंत पाटील, तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ, अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता स्वप्निल काळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांचा आढावा घेताना मंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विकासाचा ‘रोडमॅप’ तयार करून वर्षभरातील योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल तयार करावा.
शिक्षण विभागाचा आढावा घेताना ते म्हणाले, शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी स्वच्छतागृहांची निर्मिती व त्यांची नियमित देखभाल करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती तयार करावी. शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित करून स्वच्छतागृहे वापरण्याजोगी ठेवावीत. तसेच, अंगणवाड्यांमधील पोषण आहाराची गुणवत्ता तपासण्याचे काम जिल्हास्तराऐवजी स्थानिक पातळीवरील प्रयोगशाळेत करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
महावितरण विभागाने शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणांतर्गत सौर कृषी वाहिन्या व उपकेंद्रांची कामे वेगाने पूर्ण करावीत. यासाठी आवश्यक शासकीय जमिनींच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया महसूल विभागाशी समन्वय साधून तातडीने पूर्ण करावी. कृषी विभागाने नैसर्गिक शेती व संशोधनावर भर द्यावा, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतमाल प्रक्रिया व विपणन क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
आरोग्य विभागाने शासकीय रुग्णालयांमधील प्रसूतींची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
शिर्डी एमआयडीसीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या संरक्षण साहित्याच्या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळून रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शहरातील स्वच्छता, सौंदर्य व सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी नगरपरिषदेने सतर्क राहून काम करणे अपेक्षित आहे. अनधिकृत फलक व अतिक्रमणे काढून रस्ते व चौक मोकळे करावेत. शहरातून जाणाऱ्या कालव्याच्या दुतर्फा असलेला परिसर अतिक्रमणमुक्त व स्वच्छ ठेवावा. तसेच, म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल प्रकल्पाच्या कामाला पालिकेने गती द्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी दिले.
