श्रीरामपूर ( जनता आवाज वृत्तसेवा):-उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून शासकीय जागेवर रहात असलेल्या कुटुंबाना मालकी हक्काचे उतारे देण्याची मागणी माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केली आहे. याबाबत राजेंद्र निंबाळकर हे एकाकी लढा देत आहेत. त्यांच्या लढाईला साथ देण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनआंदोलन उभे करून गोरगरिबांना हक्काचे उतारे मिळवून देणार असल्याचे वाकचौरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.यावेळी राजेंद्र निंबाळकर, सचिन बडदे, निखील पवार, रामा अग्रवाल, लखन भगत, किशोर ढोकचौळ, यासीन सय्यद, रमेश घुले आदी उपस्थित होते. माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे हे पुन्हा शिर्डी लोकसभा मतदार संघातून निवडणुकीसाठी ते इच्छुक आहेत. त्यांनी नुकतीच उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. मात्र तेव्हा त्यांनी प्रवेश केला नाही. आता २३ ऑगस्टला मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ते शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत.मा.खा.वाकचौरे म्हणाले, की माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष निबाळकर यांनी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने शासकीय जमिनीवरील रहात असलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्यासाठी शासनाच्या ४ एप्रिल २००२ व १२ जुलै २०११ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ जानेवारी २०११ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. पण या आदेशाचे पालन होत नसल्याने याबाबत जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश असले तरी हे आदेश प्रामुख्याने धनदांडगे व राजकीय शक्तींसाठी आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून गोरगरिबांना हक्काच्या घरापासून वंचि त सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश असले तरी हे आदेश प्रामुख्याने धनदांडगे व राजकीय शक्तींसाठी आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून गोरगरिबांना हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवले जात आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेच्या अनुषंगाने अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना दिलेल्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शासनाच्या ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयात १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची शासकीय निवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद आहे. या शासन निर्णयातील जागांचे ले आऊट तयार करण्याकरिता ग्रामीण भागात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. या समित्या स्थापन न झाल्याने निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत न्यायालयाने आदेश देवूनही कसलीही कार्यवाही झाली नाही.
