श्रीरामपूर( जनता आवाज वृत्तसेवा):-महाराष्ट्र राज्य शासनाचा थ्री स्टारच्या खालील परमीट रेस्टारन्ट व हाॕटेल्स मधून विक्री होणाऱ्या दारुवर १५टक्केपर्यन्त जी.एस.टी आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे.यामुळे पूर्वीचा ५टक्के व आता १५टक्के असा २०टक्के जी.एस.टी.भरावा लागणार आहे.यामुळे परमीट रेस्टारन्ट व हाॕटेल्सच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार असल्याने राज्यातील परमीट लिकर्स व वाईन असोसिएशनने या प्रस्तावास विरोध दर्शविला आहे.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी,की महसूली तूट भरुन काढण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंञी तथा अर्थमंञी यांनी परमीट बार, रेस्टारन्टन्स व हाॕटेल्समधून विक्री होणाऱ्या दारुवर १५%पर्यन्त जी.एस.टी वाढविण्याच्या विचारात आहे.यामुळे ६००कोटींपर्यन्तचा महसूल वाढणे आपेक्षित आहे.पण जी.एस.टी.वाढून दारु महाग झाल्याने परमीट बार रेस्टाॕरंटस व हाॕटेल्सकडे ग्राहक पाठ फिरवतील.ग्राहक वाईन शाॕप्समधूनच दारु खरेदी करतील.याचा आर्थिक फटका या व्यवसायिकांना बसण्याची भिती असल्याने मोठी नाराजी पसरली आहे.तसेच या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सुमारे १८०००बार,रेस्टाॕरंटस व हाॕटेल्सच्या माध्यमातून ५%जी.एस.टी.व्दारा शासनास २लाख कोटीचा महसूल मिळतो.आता इतका महसूल अधिकृत परवानाधारक बार, रेस्टाॕरन्टस व हाॕटेल्स चालक भरत असताना त्यांनाच भुर्दंड कशासाठी?वाईन शाॕपवाल्यांना माञ टॕक्स नाही.शासनाला जी.एस.टी वाढवायचा तर तो वाईन शाॕप वाल्यांकडून वसूल करावा.तसेच राज्यात हजारो हाॕटेल्समधून परवाना नसताना अनधिकृत व बेकायदेशीर दारु सर्रास विकली जाते.यामुळे शासनाचा हजारो कोटींचा महसूल बुडतो.यावर शासनाने कडक कारवाई करुन महसूल बुडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशी मागणी राज्यातील परमीट बार,रेस्टारंटस व हाॕटेल्स मालक व राज्यातील त्यांच्या परमीट लिकर्स व वाईन असोसिएशन्सने केली आहे.
