spot_img
spot_img

शासन आपल्या दारी योजना क्रमांक मुलां-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे

शिर्डी (उमाका):-शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सातारा येथून सुरूवात झाली. यानिमित्ताने ‍शिर्डी उप माहिती कार्यालयाने संकलित केलेल्या विविध शासकीय योजनांची माहिती आजपासून देत आहोत.

शासन आपल्या दारी योजना क्रमांक १
——————————————
मुलां-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे
उद्दिष्ट : – मागासवर्गीय मुलां-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आलेली आहेत. सदरची योजना सन 1922 पासून कार्यान्वित आहे. सध्या अहमदनगर जिल्ह्यात 18 वसतिगृह मंजूर आहेत. यात मुलांची 09 व मुलींची 09 वसतिगृह कार्यान्वीत आहेत. या वसतिगृहात 1253 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होत आहे.
लाभाचे स्वरुप :
1. मोफत निवास व भोजन, अंथरुण पांघरुण, ग्रंथालयीन सुविधा.
2. शालेय विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेष.
3. क्रमिक पाठ्य पुस्तके, वहया, स्टेशनरी इत्यादी.
4. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप, अॅप्रन, ड्रॉईंग बोर्ड,बॉयलर सूट व कला निकेतनच्याविद्यार्थ्यासाठी रंग, ड्रॉईंग बोर्ड, ब्रश, कॅनव्हास इत्यादी.
5. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता.
निर्वाहभत्ता :- 
विभागीय पातळीवर – दरमहा रू.800/-
 जिल्हा पातळीवर -दरमहा रू.600/-
तालुका पातळीवर – दरमहा रू.500/-
अटी व शर्ती :- 
1. गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
2. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
3. प्रवेशीत विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्नरु 2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.
4.विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
5. अर्ज करावयाची मुदत शालेय विद्यार्थ्यासाठी 15 मे पूर्वी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी 30 जून पर्यतकिंवा निकाल 
लागल्यापासून 15 दिवसांचे आंत.
6. सन 2014-15 पासून शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहात जागेपैकी 10% प्रतिवर्षी रिक्त होणाऱ्या जागा हया 
खासबाब म्हणून अटी व शर्तीस अनुसरुन व गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतात आणि 5% खासबाब म्हणून अनाथ तसेच 
मांग भंगी, मेहतर या जातीतील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते.
संपर्क :- 
1. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, अहमदनगर.
2. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक.
3. गृहपाल, मागासवर्गीय मुलां-मुलींचे शासकीय वसतिगृह.
  
संकलन – उप माहिती कार्यालय, शिर्डी
spot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!