लोणी, दि.६ प्रतिनिधी:-मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेचे संचालक मंडळ हे कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाने बरखास्त झालेले नसून, निवडणूकीच्या प्रक्रीयेसाठी पैसे भरण्याला संस्थेने असमर्थता दर्शविल्याने राज्य शासनाने संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक केली असून, विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याची टिका संस्थेचे माजी चेअरमन खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी केली.
मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी लोणी येथे पत्रकारांशी संवाद साधत सांगितले की, विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेवून, तसेच व्हीडीओ काढून जी माहीती सर्वसामान्य नागरीकांना, सभासद मतदारांना दिली त्याचा खुलासा करणे चेअरमन या नात्याने माझी जबाबदारी आहे. संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक न्यायालयाच्या आदेशाने झालेली नाही. प्रशासकाची नेमणूक ही राज्य शासनाने केली असून, प्रशासकाच्या नेमणूकीत संस्थेविरोधी याचिकाकर्त्यांचा काहीही संबध नाही असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संस्थेची निवडणूक यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर सहकार उपनिंबधक अहमदनगर यांनी मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेला निवडणूकीची प्रक्रीया पार पाडण्यासाठी तीन तालुक्याच्या निवडणूकीचा खर्च भरण्यास कळविल्यावर सदरचे पैसे भरण्यास संस्थेने असमर्थता दर्शविल्याचे लेखी पत्राव्दारे शासनाला कळविले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये स्पष्ट उल्लेख असल्याने संस्थेला मिळणा-या उत्पन्नाचे पैसे निवडणूकीच्या कामासाठी वापरल्यास व न्यायालयाचा निकाल संचालक मंडळाच्या विरोधात गेल्यास निवडणूकीसाठी भरलेल्या पैशांची जबाबदारी संचालक मंडळ घेण्यास असमर्थ असून, सदर बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याने संस्थेला कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्न नाही. सदर निवडणूकीचा खर्च भरण्यास संस्थेला तांत्रिक अडचण असल्याची बाब राज्य शासनाने विचारात घेवून संस्थेने पाठविलेल्या पत्राचा आधार घेत राज्य शासनाने एक वर्षाच्या कालावधी करीता प्रशासकाची नेमणूक संस्थेवर केली आहे.
संस्थेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ दोन वर्षांपुर्वीच संपल्यानंतर संचालक मंडळाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. परंतू कोव्हीडच्या कारणामुळे राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थाच्या निवडणूका लांबल्या होत्या त्या निवडणूका टप्प्या-टप्प्याने घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. त्या निर्णयानुसार संस्थेची निवडणूक आता लागली असून, निवडणूकीला दोन वर्षे विलंबांमुळे संस्थेला कुठल्याही प्रकारे निवडणूक प्रक्रीया पार पाडण्यासाठी अडचण असल्यास राज्य शासन संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करते. त्यामुळे संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त झालेले नसून संचालक मंडळाचा कार्यकाळ हा दोन वर्षापुर्वीच संपलेला होता असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुळा प्रवरा वीज संस्थेच्या संचालक मंडळावर मागील आठ वर्षामध्ये चेअरमन असताना कुठल्याही प्रकारे आरोप-प्रत्यारोप, कोणतीही याचिका नाही. म्हणून विरोधकांचा हा फक्त फार्स असून तो सर्वसामान्य मतदारांची, सभासदांची दिशाभूल करायचा प्रयत्न करीत आहेत. आमच्या याचिकेमुळे संचालक मंडळ बरखास्त झालं या विरोधकांच्या वारंवार होत असलेल्या आरोपात व विरोधकांनी केलेल्या याचीकेत कुठल्याही प्रकारे दम नाही, सहकार कायद्यानुसार थकबाकीदार सभासद हा कधीही मतदार असू शकत नाही. अंतीम यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर ५२ हजार मतदार हे निश्चित झाले होते, याचिकाकर्त्यांनी दिड लाख मतदार आहेत ते सर्व पात्र करण्याची केलेली मागणी ही निरर्थक असून सदर याचीका ही सहकार कायद्याला धरुन नसल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत बैठक पार पडली असून, त्या बैठकीमध्ये मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेच्या बाबतीत काही धोरणात्मक निर्णय झाले असून, वीज बिला संदर्भात शासनाव्दारे झालेली तफावत, न्याय प्रविष्ठ बाबींमध्ये संस्था व राज्य शासन या दोघांनीही सकारात्मक भूमिका घेण्याविषयी चर्चा झाली असून, एक ते दोन महिन्यामध्ये मुळा प्रवरा वीज संस्थेच्या संदर्भात उर्जामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे खासदार.डॉ.सुजय विखे पाटील म्हणाले.
