शिर्डी ( जनता आवाज वृत्तसेवा ):-महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा सुचविण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या दांगट समितीचा अहवाल तत्वत: स्विकारण्यात येणार असल्याची माहीती राज्याचे महसूल पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
महसूल कायदा सुधारणा समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्यासह बैठकीस समितीचे अध्यक्ष उमाकांत दांगट, सदस्य शेखर गायकवाड दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच महसूल विभागाचे सहसचिव सुनील कोठेकर, अजित देशमुख, धनंजय निकम यासह विविध मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले, जमीन महसुलाच्या अनुषंगाने राज्यातील कायदे फार जुने आहेत. त्यामध्ये काल सुसंगत बदल व सुधारणा होण्याची गरज आहे. हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. तसेच या महसूल कायदा सुधारणा होण्याची आवश्यकता अनुषंगाने न्यायालयांनी देखील सुचविली होती. या अहवालाचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत अवलोकन करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्री दांगट ,श्री गायकवाड यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. उमाकांत दांगट समितीमध्ये त्यांचे सह शेखर गायकवाड, चंद्रकांत दळवी आदींचा समावेश आहे. यावेळी बैठकीत विविध सुधारणा बाबत तरतुदींच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या शिफारशींबाबत चर्चा करण्यात आली.
जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्यातील भूधारक, शेतकरी , कायदा तज्ञ, नागरिक, सर्व संबंधित व्यक्ती आणि घटकांना वृत्तपत्रे जाहिरातीच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले होते. या सूचना मागवून जमीन महसूल सुधारणा मागवण्यात आल्या होत्या तसेच त्याची सुनावणी घेऊन या सुधारणांसाठी अहवालामध्ये राज्य शासनाला शिफारसी सादर करण्यात येत आहेत.
