श्रीरामपूर(जनता आवाज वृत्तसेवा):-खंडकरी शेतक-यांप्रमाणेच हरेगाव मळ्यातील जमीनी शेतक-यांना पुन्‍हा मिळाव्‍यात यासाठी मान्‍यता देण्‍याची विनंती शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाने महाम‍हीम राज्‍यपाल डॉ.सी.पी राधाकृष्‍णन् यांना केली. ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्‍वाखाली शेतक-यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे त्‍यांची भेट घेतली.
या जमीनी शेतक-यांना पुन्‍हा मिळाव्‍यात यासाठी तत्‍कालिन महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्‍यातून महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूकी पुर्वी मंत्रीमंडळात निर्णय घेवून, या संदर्भातील कायद्याच्‍या सुधारणेला दिनांक २३ सप्‍टेंबर २०२४ रोजी मान्‍यता दिली होती. मंत्री मंडळाच्‍या मान्‍यतेनंतर कायद्यातील सुधारणेचा अध्‍यादेश मा.राज्‍यपालांच्‍या मान्‍यतेसाठी पाठविण्‍यात आला होता. परंतू १५ ऑक्‍टोंबर २०२४ पासून विधानसभा निवडणूकीची आचार संहिता लागल्‍यामुळे या अध्‍यादेशाला मान्‍यता मिळू शकलेली नव्‍हती.
या संदर्भात जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्‍यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूल मंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्‍याकडेही सातत्‍याने पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्‍यानुसार जलसंपदा मंत्री ना.विखे पाटील यांच्या नेतृत्‍वाखाली शेतक-यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवनात राज्‍यपाल डॉ.सी.पी राधाकृष्‍णन् यांची भेट घेवून मान्‍यता देण्‍याची विनंती केली.
सन १९१८ साली तेव्‍हाच्‍या नेवासा तालुक्‍यातील ३ गावे व कोपरगाव तालुक्‍यातील सहा गावे आणि सध्‍याच्‍या श्रीरामपूर तालुक्‍यातील ९ गावांमधील ७ हजार ३७७ एकर जमीन इंग्रज शाससनाने ताब्‍यात घेवून १९३४ साली या गावातील ताब्‍यात घेतलेल्‍या क्षेत्राला महसूल गावांचा दर्जा दिला होता. सन २०१२ साली इंग्रज सरकारने ताब्‍यात घेतलेल्‍या जमीनी खंडकरी शेतक-यांना परत करण्‍याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला मात्र हरेगाव मळ्यातील जमीनी त्‍याच पध्‍दतीने पुन्‍हा मिळाव्‍यात म्‍हणून वेळोवेळी सादर करण्‍यात आलेले प्रस्‍ताव १९१८ रोजी राजपत्रात असलेल्‍या तरतुदीमुळे फेटाळण्‍यात येत होते.
हीच बाब विचारात घेवून खंडकरी शेतक-यांप्रमाणे हरेगाव मळ्यातील शेतक-यांना जमीन वाटप करता येईल किंवा कसे याबाबत राज्‍याचे महाअधिवक्‍ता यांचे अभिप्राय घेवून महायुती सरकारने न्‍यायालयात सुध्‍दा वेळोवेळी आपली बाजू मांडली होती.
