संगमनेर (जनता आवाज वृत्तसेवा) :- पुराव्यांसह लेखी तक्रारी आल्यास कोणालाही पाठीशी न घालता जादा दराने खतांची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. साकूरच्या उपसा सिंचन योजना व भोजापूर चारीच्या कामासाठी निधीच्या प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
संगमनेर तालुक्यातील खरीप हंगाम व टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार अमोल खताळ, प्रांताधिकारी अरुण उंडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, तहसीलदार धीरज मांजरे, वीज वितरण कंपनीचे प्रदीप वट्टमवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे श्रीनिवास वर्पे, जलसंपदा विभागाचे प्रदीप हापसे, अमोल कवडे, जलसंधारण विभागाचे अभियंता गायसमुद्रे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तालुक्यातील जलजीवन योजनेच्या कार्यपद्धतीबाबत मोठ्या प्रमाणात प्राप्त तक्रारींवर श्री. विखे पाटील म्हणाले की, योजनेच्या कामावर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. ज्या गावांत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत, तेथे विभागाचे व स्वतंत्र यंत्रणेतील अधिकारी पाठवून कामाचे परीक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
लजीवन योजनेच्या कामात अनेक गावांत योजनेचे पाईप न टाकताच बिले काढण्यात आल्याची बाब अतिशय गंभीर असून, घुलेवाडी गावच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबतही ग्रामस्थांनी बैठकीत मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या.
तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे तालुक्यातील शेतकरी विमा योजनेपासून वंचित राहिले. त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. तालुक्यात खतांचे लिंकिंग होत असल्यास शेतकऱ्यांकडून पुराव्यांसह लेखी तक्रारी मागवून घ्याव्यात. कोणालाही पाठीशी न घालता जादा दराने खतांची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून पाण्याचे चांगले नियोजन झाल्यामुळे निळवंडे व प्रवरा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाण्याची समस्या जाणवली नाही. निळवंडे धरणातून आठ आवर्तने सोडून २४० बंधारे भरले आहेत. साकूर भागातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, या योजनेच्या कामाचा सुमारे १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. भोजापूर प्रकल्पाचा वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पात समावेश करण्यात आला असून, या योजनेतूनच निधी उपलब्ध होणार आहे. “शासनाने दिलेला शब्द आम्ही पाळणार,” अशी ग्वाहीही श्री.विखे पाटील यांनी दिली.
आमदार अमोल खताळ म्हणाले, पूर्वीपेक्षा आता ग्रामीण व शहरी भागात विकासकामे मार्गी लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अधिकाऱ्यांचेही चांगले सहकार्य मिळत असल्याने शासनाच्या माध्यमातून विविध कामे होत आहेत. ज्या गावांत पाण्याची टंचाई आहे, त्या ठिकाणी टँकर उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण सूचना देत असतो. गावातील कार्यकर्त्यांनीही विकासकामे व स्थानिक समस्यांबाबत जागरूक राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पालकमंत्री विखे पाटील व आ. अमोल खताळ यांच्या प्रयत्नांमुळे तालुक्यात १३ हजार घरकुलांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांनी दिली. योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी टोल फ्री क्रमांकाची सुविधा सुरू करण्यात आली असून, त्याचे विमोचनही करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी व सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाची माहिती गावोगावी पोहोचवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
