अहमदनगर (जनता आवाज वृत्तसेवा):- आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत राबविली जाणारी प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया ही कृषि विभागाची महत्वकांक्षी योजना आहे. बँक व शासन आपल्या पाठिशी आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगाला अहमदनगर जिल्हयात मोठा वाव असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसुलमंत्री, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास तथा अहमदनगर जिल्हयाचे पालकमंत्री मा. ना. श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या भित्तीपत्रकाचे अनावरणाच्या निमित्ताने मा. ना. श्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालिमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सुधाकर बोराळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक विलास नलगे, नोडल अधिकारी किरण मोरे व तंत्र सहाय्यक प्रकाश आहेर उपस्थित होते. जिल्हयात कृषिपुरक उद्योगांच्या माध्यमातुन पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे व यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन हेही उद्योग उभा करणेसाठी उद्योजकांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन केले.
अहमदनगर जिल्हा हा शेतीप्रधान जिल्हा आहे. शेतीबरोबरच कृषि पुरक व्यवसायाच्या निमित्ताने बाजारपेठांचा दुवा म्हणुन अहमदनगर जिल्हयाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे येणा-या काळात जिल्हयात मोठया प्रमाणात कृषि उत्पादन व कृषि पुरक उत्पादनांची मुल्यसाखळी विकसीत करण्याचा विचार आहे. यातुन पालकमंत्री मा. ना. विखेपाटील यांनीही कृषि विभागाचा आढावा घेत पिकांचे समुह बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या प्रयत्नांना प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातुन बळकटी मिळत असुन गेल्या एक वर्षात १५ कोटी ६८ लाख रुपयांची गुंणतवणुक पुर्ण झाली आहे. या गुंतवणुकीतुन २७१ कृषि पुरक उद्योग डौलाने सुरु झाले असुन त्यात दुध व दुग्धजन्य पदार्थ, भाजीपाला, डाळी, पशुखाद्य, फळे या पिकांवर प्रक्रिया उत्पादने राज्यात व देशभर रवाना होण्यास प्रारंभ झाला आहे.
यावेळी बोलताना सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले की, अहमदनगर जिल्हयात २७१ कृषिपुरक उद्योगांची गाडी रुळावर धावत असुन शासनाकडुन गुंतवणुक वाढीसाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत नव्याने ५०० उद्योग येत्या वर्षभरात सुरु करण्यासाठी कृषि विभाग प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातुन प्रयत्नशिल आहे. वैयक्तिक मालकी/ भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था व खासगी संस्था यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत अनुदान, सामाईक पायाभूत सुविधा घटकांतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्थाना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त ३ कोटी पर्यंत अनुदानाचा लाभ., स्वयंसहाय्यता गट बीज भांडवल याअंतर्गत खेळते भांडवलासाठी प्रति सदस्य रक्कम रु ४०,०००/- व प्रति बचत गट जास्तीत जास्त रक्कम रु.४.०० लक्ष तसेच मार्केटिंग व ब्रॅन्डींग घटकांतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन यांना सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के अनुदान देय असल्याचे श्री बोराळे यांनी सांगीतले.
