spot_img
spot_img

दूधाला ३४ रुपये दर न देणार्या दूधसंघावर कारवाई करा! भाजपाची निवेदनाद्वारे मागणी कार्यवाही न झाल्यास पुढचे आंदोलन दूधसंघाच्या गेटवर करण्याचा इशारा!

संगमनेर दि.१२( जनता आवाज वृत्तसेवा ):-राज्यातील महायुती सरकारने दूधाला ३४ रुपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सहकारी आणि खासगी दूध संघानी करावी आशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली. शासन निर्णयानूसार कार्यवाही न करणाऱ्या दूध संघावर कारवाई करावी,अधिकार्यांनी गांभीर्य दाखविले नाही तर, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना यापुढचे आंदोलन दूध संघांच्या गेटवर करावे लागेल असा इशारा तालुक्यातील दूध उत्पादकांनी दिला आहे.

राज्य सरकारने दुधाला ३४ रुपये देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली होती. मात्र सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी शासन निर्णयाच्या विरोधात जावून मनमानी पध्दतीने दूधाचे दर जाणीवपुर्वक कमी केल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करुन घोषणा दिल्या आणि दुध संघचालकांचा निषेध केला. प्रांताधिकारी शैलेंद्र हिंगे यांना निवेदन देवून शासनाच्या ३४ रूपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी दूध संघाने करण्याबाबत आदेश द्यावेत आशी मागणी केली.

यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी म्हणले आहे की,दूध संघाचे प्रतिनिधी असलेल्या समितीने ३४ रुपये दराची केलेली शिफारस शासनाने स्विकारून याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केली.मात्र काही दिवसातच आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे कारण सांगून दूध संघानी दूधाचे भाव मनमानी पध्दतीने कमी करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ २५ ते २७ रुपये दर देण्यास सुरूवात केल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना लक्षात घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सरकार एकीकडे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहाण्याची भूमिका घेत असताना दूधाला दर मिळावा म्हणून खोटी आंदोलन करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल तसेच महायुती सरकारची जाणीवपुर्वक बदनामी करण्याचे प्रकार होत असल्याकडे लक्ष वेधून शासन निर्णयाप्रमाणे दूध दर देण्याबाबत दूध संघानी तातडीने कार्यवाही करावी अन्यथा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे पुढचे आंदोलन दूध संघाच्या गेटवर करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे. यावेळी संगमनेर भाजपाचे तालुकाध्यक्ष वैभव लांडगे, शहराध्यक्ष ॲङ.श्रीराम गणपुले, वसंतराव देशमुख, मच्छिंद्र थेटे, इंजि.हरीष चकोर, रामचंद्र जाजू, हाफीज शेख, राजेंद्र सांगळे, आसिफ पठाण, भारत गवळी, सिताराम मोहरीकर, बुवाजी खेमनर, श्रीनाथ थोरात, माधव थोरात, संदीप वर्पे, नितीन पानसरे, सौ.शशिकला पवार, काशिनाथ पावसे, साहेबराव वलवे, सुमित काशिद, भाऊसाहेब आहेर, शिवाजी आहेर, अशोक खेमनर, दिलीप रावळ, महेश मांडेकर, बबलू काझी, निसार शेखलाल, संतोष हांडे, हरीष वलवे, सुयोग गुंजाळ, नासीर शेख, गणेश पावसे, केतन भांगरे, पंडीत वेताळ, निखिल सानप, अमित थोरात, भगवान जाधव, शुभम सोनवणे, संदीप गुंजाळ, नानासाहेब खुळे, ऋषीकेश गुंजाळ, दत्तात्रय बढे, दत्तात्रय चांगले, अतुल कातोरे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

याप्रसंगी बोलताना भाजपाचे तालुका अध्यक्ष वैभव लांडगे यांनी ज्यांच्या ताब्यात दूधसंघ आहेत त्यांनी जाणीवपुर्वक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू केले आहे. सरकार दूधाला ३४ रुपये दर द्यायला तर असताना केवळ सरकारची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संगमननेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाचे माजी संचालक वसंतराव देशमुख यांनी दूध संघाकडून शेतकऱ्यांना यापुर्वी असाच त्रास दिला गेला दूधाच्या पेमेंट मधून होणारी कपात शेतकऱ्यांच्या आक्रमकपणाने थांबली होती. आता पुन्हा दर कमी देवून शेतकऱ्यांच्या तोडांला पाने पुसली जात असून अधिकारी जर दूधसंघाला पाठीशी घालत असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी शहराध्यक्ष श्रीराम गणपुले यांनी दूधसंघांच्या मनमानी कारभारावर टिका करुन यापूर्वीही शासनकडून आलेले अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाले नाहीत. आता दर देण्याबाबतही केली जात असलेली अडवणूक गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रवरा बँकेचे व्हा.चेअरमन मच्छिंद्र थेटे यांनी राज्यातील महायुती सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला. दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून या निर्णयाची कार्यवाही सुरू झाली, मग अचानक दर कमी कसे झाले. दूधातील भेसळ कमी करण्याच्या बाबतीत सुध्दा सरकारने कठोर कारवाई करण्यास प्रारंभ केला असल्याचे सांगून दूधसंघांकडून सरकारला जाणिवर्पूक बदनाम करण्याचे कारस्थान केले असल्याची टिका केली. निळवंडे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शशिकला पवार यांनी आज दूध शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडून एकीकडे सरकार त्यांना दिलासा देत असताना दूध संघ मात्र वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे म्हणाल्या.

spot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!