चौथ्या स्तंभाची कायदेशीर जबाबदारी

वृत्तपत्र किंवा नियतकालिक सुरू करणे म्हणजे केवळ एक व्यवसाय सुरू करणे नव्हे, तर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाशी संबंधित महत्त्वाची सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारणे होय. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून समाजाचे प्रश्न, जनतेचा आवाज आणि प्रशासनातील घडामोडी लोकांसमोर येतात. त्यामुळे वृत्तपत्र चालविणाऱ्या प्रकाशकाने केवळ दर्जेदार मजकूर आणि वाचकसंख्या यांचा विचार न करता, प्रकाशनाशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.

आज तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांच्या नोंदणीची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर संगणकीकृत झाली आहे. ‘प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३’ लागू झाल्यानंतर पूर्वीच्या आरएनआय व्यवस्थेऐवजी भारताचे प्रेस नोंदणी महासंचालक यांच्या माध्यमातून नवी नोंदणी व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी ‘प्रेस सेवा संकेतस्थळ’ हे प्रमुख ऑनलाइन माध्यम आहे. मात्र अनेक प्रकाशकांमध्ये एक गैरसमज आढळतो. नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले की सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्या संपल्या. प्रत्यक्षात नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणे ही केवळ सुरुवात असते. त्यानंतर वृत्तपत्र नियमितपणे प्रकाशित करणे, आवश्यक प्रती सादर करणे, वार्षिक विवरणपत्र दाखल करणे आणि इतर वैधानिक नियमांचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

भारतामध्ये नियतकालिक प्रकाशित करण्यासाठी कायद्यानुसार नोंदणी आवश्यक आहे. नवीन प्रकाशन सुरू करताना त्याचे नाव, भाषा, प्रकाशनाचे ठिकाण, मालक, प्रकाशक आणि मुद्रक यांसारख्या बाबींची माहिती सादर करावी लागते. वृत्तपत्राचे नाव निवडतानाही विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. अस्तित्वात असलेल्या वृत्तपत्राच्या नावाशी साधर्म्य किंवा गोंधळ निर्माण करणारे नाव निवडल्यास पुढे कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे नोंदणीपूर्वी नावाची उपलब्धता, प्रकाशनाची वारंवारता, प्रकाशनाचे ठिकाण आणि आवश्यक कागदपत्रे यांची योग्य तपासणी करणे गरजेचे आहे.

नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर वृत्तपत्राचे नियमित प्रकाशन सुरू ठेवणे ही प्रकाशकाची मूलभूत जबाबदारी आहे. निर्धारित कालावधीत प्रकाशन सुरू न केल्यास नोंदणी रद्द होण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री नोंदणी करून वृत्तपत्र बंद ठेवणे किंवा अनियमितपणे प्रकाशित करणे हा योग्य मार्ग नाही. नियमित प्रकाशनाबरोबरच प्रत्येक अंकाची नोंद आणि आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित जतन करणे आवश्यक आहे.

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी नियम, २०२४ मधील नियम १० नुसार प्रकाशित नियतकालिकाची संगणकीय प्रत प्रकाशनाच्या ४८ तासांच्या आत संबंधित ऑनलाइन प्रणालीवर सादर करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया केवळ तांत्रिक बाब समजून दुर्लक्षित करणे योग्य नाही. प्रत्येक अंकाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत वेळेत सादर झाली आहे की नाही, याची नोंद प्रकाशकाने ठेवणे आवश्यक आहे. भविष्यातील पडताळणीच्या वेळी या नोंदी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.

प्रकाशित अंकांच्या छापील प्रती सादर करण्याचीदेखील व्यवस्था आहे. संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील माहिती आणि प्रसारण विभागाच्या कार्यालयात मागील महिन्यात प्रकाशित झालेल्या अंकांच्या प्रती निर्धारित मुदतीत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रकाशकाची असते.

त्यामुळे छपाई, प्रतींची बांधणी, पाठविणे आणि संबंधित कार्यालयात त्या पोहोचल्याची नोंद ठेवणे यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

वृत्तपत्राच्या नियमित प्रकाशनाइतकेच वार्षिक विवरणपत्र महत्त्वाचे आहे. मागील आर्थिक वर्षाशी संबंधित आवश्यक माहिती निर्धारित मुदतीत ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणे अपेक्षित असते. यामध्ये प्रसारसंख्या, प्रकाशन आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित आवश्यक माहिती अचूकपणे संकलित करून ठेवावी लागते. वार्षिक विवरणपत्र ही केवळ औपचारिकता नसून प्रकाशनाच्या कायदेशीर अनुपालनाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

नोंदणी प्रमाणपत्र हा महत्त्वाचा आधार असला तरी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या जाहिरातींसाठी संबंधित जाहिरात धोरणातील स्वतंत्र पात्रता आणि अटी लागू होतात. केंद्र शासनाच्या जाहिरातींसाठी केंद्रीय संचार ब्युरोच्या लागू धोरणांचा विचार केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या जाहिरातींसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या जाहिरात धोरणानुसार वृत्तपत्रांची पात्रता, पडताळणी, दरनिश्चिती आणि जाहिरात वितरणाची प्रक्रिया केली जाते. म्हणून प्रकाशकाने सुरुवातीपासूनच आपल्या प्रकाशनाची कायदेशीर आणि प्रशासकीय पूर्तता व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात शासनमान्य जाहिरात व्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित धोरणानुसार आवश्यक पात्रता पूर्ण करणे गरजेचे आहे. प्रकाशनाची नियमितता, आवश्यक कागदपत्रे, प्रसारसंख्येची माहिती, पडताळणी आणि इतर लागू निकष यांचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे नोंदणी, नियमित प्रकाशन, कायदेशीर अनुपालन, कागदपत्रांची पूर्तता, शासनाच्या जाहिरात धोरणानुसार पात्रता हा संपूर्ण प्रवास प्रकाशकाने समजून घेणे गरजेचे आहे. वृत्तपत्र सुरू करताना अनेकदा काही चुका अनवधानाने होतात. त्यामध्ये वृत्तपत्राच्या नावाची पुरेशी तपासणी न करणे, नोंदणी अर्जात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देणे, प्रकाशक आणि मुद्रक यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट न ठेवणे, प्रकाशित अंकाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत वेळेत सादर न करणे, छापील प्रती वेळेत जमा न करणे आणि वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्याकडे दुर्लक्ष करणे यांचा समावेश होतो.

याशिवाय प्रकाशनाची नियमितता कायम न ठेवणे, नोंदणी प्रमाणपत्रातील बदल वेळेत कळवून आवश्यक दुरुस्ती न करणे आणि शासकीय जाहिरातींसाठी लागू असलेल्या स्वतंत्र पात्रतेची माहिती न घेणे, यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सुरुवातीला किरकोळ वाटणाऱ्या या चुका पुढे गंभीर प्रशासकीय किंवा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करू शकतात. डिजिटल युगात प्रत्येक प्रकाशकाने आपल्या वृत्तपत्रासाठी स्वतंत्र कायदेशीर अनुपालन नोंदवही किंवा संगणकीय अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे.

यामध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र, वृत्तपत्राच्या नावाशी संबंधित कागदपत्रे, प्रकाशित अंकांच्या प्रती, ऑनलाइन सादरीकरणाच्या नोंदी, छापील प्रती जमा केल्याचे पुरावे, वार्षिक विवरणपत्रे, मुद्रक आणि प्रकाशकांची माहिती, प्रसारसंख्येच्या नोंदी तसेच शासनाशी झालेला पत्रव्यवहार यांचा समावेश असावा. ही कागदपत्रे व्यवस्थित जतन केल्यास भविष्यातील पडताळणी, शासकीय अर्ज किंवा कोणत्याही कायदेशीर वादाच्या वेळी मोठी मदत होते.

वृत्तपत्र क्षेत्राशी संबंधित नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रिया वेळोवेळी बदलत असतात. संबंधित प्राधिकरणांकडून नवीन सूचना आणि स्पष्टीकरणे प्रसिद्ध केली जातात. त्यामुळे एकदा नोंदणी झाली म्हणजे पुढील सर्व प्रक्रिया कायमस्वरूपी तशाच राहतील, असा समज ठेवणे धोकादायक आहे. प्रकाशकांनी संबंधित प्राधिकरणांच्या अधिकृत सूचना, नियम आणि नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा नियमित आढावा घेतला पाहिजे. कायद्यातील बदलांची माहिती ठेवणे हीदेखील प्रकाशकाची जबाबदारी आहे. वृत्तपत्र हे केवळ कागदावर छापले जाणारे माध्यम नाही. ते समाजाच्या विचारविश्वावर प्रभाव टाकणारे आणि लोकशाहीतील जनमत घडविणारे प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे वृत्तपत्राच्या संपादकीय स्वातंत्र्यासोबतच कायदेशीर शिस्त आणि सामाजिक बांधिलकी आवश्यक आहे.

प्रकाशकाने वृत्तपत्र सुरू करण्यापूर्वीच त्याच्या कायदेशीर रचनेचा विचार केला पाहिजे. नोंदणी मिळाल्यानंतर नियमित प्रकाशन, आवश्यक प्रतींची पूर्तता, वार्षिक विवरणपत्र, कागदपत्रांचे जतन आणि शासकीय जाहिरातींसाठी लागू असलेल्या अटींचे पालन या सर्व बाबींकडे सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वृत्तपत्राची नोंदणी मिळविणे हा प्रवासाचा शेवट नसून, कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम आणि विश्वासार्ह प्रकाशन उभारण्याची ती सुरुवात आहे. नोंदणी, नियमित प्रकाशन, वेळेत आवश्यक प्रती सादर करणे, वार्षिक विवरणपत्र दाखल करणे, कागदपत्रांचे योग्य व्यवस्थापन आणि शासकीय जाहिरात धोरणांचे पालन या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. आजचा प्रकाशक जर सुरुवातीपासूनच कायदेशीर नियमांचे पालन, अचूक कागदपत्रे आणि नियमित प्रशासकीय पूर्तता यांना प्राधान्य देईल, तर त्याचे प्रकाशन केवळ कागदावर अस्तित्वात राहणार नाही, तर ते अधिक विश्वासार्ह, सक्षम आणि दीर्घकाळ टिकणारे माध्यम म्हणून उभे राहू शकते. म्हणूनच, ‘वृत्तपत्र सुरू करणे’ हे उद्दिष्ट नसून, कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम, जबाबदार आणि विश्वासार्ह वृत्तपत्र चालविणे’ ही खरी कसोटी आहे.

– लेखिका : ॲड. स्मिता चिपळूणकर

 नॅशनल प्रेसिडेंट  जर्नालिस्ट असोसिएशन

अध्यक्षा : आधार फाऊंडेशन, मुंबई

ॲड. स्मिता चिपळूणकर या १६ वर्षांहून अधिक व्यावसायिक अनुभव असलेल्या कायदेविषयक सल्लागार आहेत. नोंदणी नियम, प्रकाशन कायदा, घटनात्मक कायदा, व्यापारचिन्ह संरक्षण आणि माध्यम क्षेत्रातील कायदेशीर अनुपालन या विषयांत त्या कार्यरत आहेत. त्या भारत सरकारच्या नोटरी असून एस. आर. असोसिएट्स विधी संस्था संस्थेच्या संस्थापक आणि प्रमुख सल्लागार आहेत.देशभरातील वृत्तपत्र प्रकाशक, वृत्तपत्र मालक, माध्यम संस्था आणि इतर संस्थांना वृत्तपत्र नोंदणी, कायदेशीर अनुपालन, महाराष्ट्र शासनाच्या जाहिरात व्यवस्थेतील पात्रता, अधिस्वीकृती, व्यापारचिन्ह आणि माध्यमविषयक कायदेशीर बाबींमध्ये त्या मार्गदर्शन करतात. त्या पत्रकार संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच आधार फाउंडेशनच्या अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत. माध्यम क्षेत्रातील कायदेशीर जागरूकता, नियमांचे पालन आणि नैतिक पत्रकारिता यासाठी त्यांचे सातत्यपूर्ण योगदान आहे.