बीड (जनता आवाज वृत्तसेवा):-अखेर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाच्या 20 व्या दिवशी उपोषण सोडले. सरकार आणि त्यांच्यात विसंवाद वाढल्यानंतर त्यांनी मुंबईकडे कूच केली होती. पण त्यांची प्रकृती काल जास्त खालावली होती.
पाटोद्यावरून थेट खोपोली गाठण्याची त्यांची तयारी सुरू असतानाच सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांच्याशी संवाद साधला. मंत्रिमंडळ मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने त्यांना आश्वासन दिले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सातारा गॅझेटसंबंधी निर्णयाबाबत सरकारला 90 दिवसांची मुदत दिली. तर मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या दिवशीच जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुटले. हा प्रश्न बिकट होण्याअगोदरच सरकारने मध्यस्थी केली. सरकारने जरांगे पाटील यांना मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वी मंत्री विखे पाटील यांनी शिष्टमंडळ जरांगे यांच्याशी बातचीत करणार नसल्याचे मत गेल्या आठवड्यात व्यक्त केले होते. त्यानंतर या आठवड्यात प्रश्न बिकट होऊ नये यासाठी सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे दिसले.
“मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा संघर्ष करण्याची वेळ येणार नाही, अशा पद्धतीने शिंदे समिती काम करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांनी मराठा समाजाच्या मागणीला सकारात्मक पाठिंबा दिला. भविष्यातही समन्वयाने काम करूयात. मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केलं. सरकारच्या शब्दाला मान दिलं. वेळोवेळी चर्चा सुरूच राहणार आहे. जे काही प्रश्न निर्माण होतील, त्यातून मार्ग काढू. सरकारच्या वतीने, सोबत मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस यांच्या सर्वांच्या वतीने, उपसमितीच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. जरांगे पाटील यांना जे आश्वासन दिलं आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, याची खात्री देतो.” मंत्री आणि मंत्रिमंडळ मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अशी सरकारची बाजू मांडली.
Total Users : 641605