नेवासा ( जनता आवाज वृत्तसेवा ):- शासनाच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी हेळसांड झाली आहे त्यामुळे शासनाने तो निर्णय घेतले ते मागे घ्यावेत शासन निर्णयामुळे मातीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे. शासनाने चोवीसशे रुपये भाव आहे, तो सरसकट किमान तीन हजार रुपये भावाने कांदा खरेदी करावी. या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना घेऊन तीव्र लढा उभारू असा सज्जड इशारा माजी मंत्री आमदार शंकरराव गडाख यांनी दिला.
माजी मंत्री आमदार शंकरराव गडाख पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांसह शेकडो शेतकऱ्यांनी आज शुक्रवार दि. २५ रोजी नेवासे तहसील कार्यालयावर धडक मारत तहसीलदार संजय बिरादार यांना निवेदन दिले. त्यावेळी आमदार गडाख बोलत होते.
आ. गडाख म्हणाले, “केंद्र सरकारने बाजारात कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असून तो त्वरीत मागे घेण्यात यावा. शेती, शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनमरणाशी निगडित असलेल्या या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्या सोडाव्यात अन्यथा शेतकऱ्यासह रस्त्यावर उतरूअसेही ते म्हणाले.
आमदार शंकरराव गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार संजय बिरादार यांना दिलेल्या निवेदनात, “केंद्र सरकारने बाजारात कांद्याच्या निर्यातीवर ४० % शुल्क आकारण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असून तो त्वरीत मागे घेण्यात यावा. टोमॅटोचे बाजारातील दर २०० रुपयापर्यंत वाढले असताना व त्यातून शेतकऱ्यांना कधी नव्हे ते चार पैसे मिळत असताना केंद्र सरकाने टोमॅटोची आयात सुरु केली ती त्वरीत बंद करावी. मागील वर्षी अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे नेवासे तालुक्यातील ८ पैकी ५ महसूल मंडलातील शेतकऱ्यांना शासनाने सुरुवातीला घोषणा केल्याप्रमाणे दुप्पट दराने नुकसान भरपाईच्या रक्कमा अद्यापही मिळालेल्या नाहीत त्या त्वरीत मिळाव्यात. चालू वर्षी अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीच्या रक्कमा त्वरीत मिळाव्यात.
मागील वर्षी चाळीतच कांदा सडल्याने व वाचलेला कांदा कवडीमोल भावाने विकावा लागल्याने सरकारने १ हजार रुपये कांद्याला अनुदानाची मागणी असताना फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात विकलेल्या कांद्याला केवळ ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याच्याही रक्कमा अद्याप मिळालेल्या नाहीत त्या एकरकमी त्वरीत अदा कराव्यात. कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात होणारे चढ ऊतार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याला ४ हजार रुपये हमीभाव निश्चित करावा किंवा खरेदी करावा. यंदाचे पावसाळ्यात पाऊसमान कमी झाल्याने व शेती पिकांना पावसाने मोठा खंड दिल्याने खरीप हंगाम वाया जात आहे. म्हणून तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा.अशा मागण्यांचे करण्यात आल्या आहेत.
