श्रीरामपूर ( जनता आवाज वृत्तसेवा):-शासनाने एक रुपयात पीक विमा देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरसकट एकरी 20 हजार रु. अनुदान द्यावे.याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे केली आहे.
औताडे पुढे म्हणाले की,जून २०२३ पासून राज्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा संरक्षण देणेची घोषणा केली असून त्याबाबत अंमलबजावणीही चालू झाली आहे. सन २०१५ नंतर पीक विम्या बाबत केंद्रसरकार ९%’ व राज्य सरकार ९% आणि शेतकरी २% असे एकूण विमा कंपनीस २० % विमा हप्ता मिळत होता. परंतु सन २०१५ नंतर केंद्राने केंद्र शासनाच्या मालकीच्या तीन कंपन्या असताना देशात जवळपास २५ खाजगी कंपन्यांना मान्यता देऊन प्रत्येक राज्यात व प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वेगवेगळ्या कंपन्याना काम देऊन त्यांच्या नेमणुका केल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा कंपनी निवडण्याची पसंती राहिली नाही.
शासन ठरावील त्याच कंपनीला विमा भरण्याची सक्ती झाल्यामुळे मागील जवळपास सात वर्षापासून सदर शासनाने नेमलेल्या खाजगी कंपन्याकडून शेतकऱ्याची मोठ्याप्रमाणात आर्थिक फसवणूक झालेली आहे. त्याच्याबरोबर शेतकऱ्यांसह राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी तिजोरीतून भरलेल्या १८%’ रकमेचीही फसवणूक झाली आहे. याबाबत सदर कंपन्यावर राज्यशासन अथवा केंद्र शासन यापैकी कुणीही संबंधित कंपन्यावर कारवाई केलेली नाही.
बहुतांश शेतकऱ्यांनी उच्चं न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळावीला आहे. एकूणच याबाबद तत्कालीन राज्यातील व केंद्रातील सरकारचे फसवणूक करणाऱ्या कंपन्याशी संगनमत होते काय असा प्रश्न निर्माण होतो. साहजिकच पिक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन टक्के रक्कम भरावी लागत असल्याने सदर रक्कम मोठी असायची. साहजिकच पिक विमा वेळोवेळी न मिळालेने शेतकरी वर्गाकडून मोर्चे -आंदोलने केली जायची. यासर्व बाबीची दखल घेऊन आज रोजी राज्यशासनाने एक रुपयात पीक विमा योजना आणून शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता शासन भरत आहे. परंतु विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पीकांची नुकसान झाल्यास खरंच विमा भरपई देणार काय किंवा शेतकऱ्याच्या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्याकडून एक रु. घेऊन शासन फक्त तिजोरीतून कायदेशीर विमा कंपन्यांना कोट्यावधी रु. देण्याचा मार्ग मोकळा करणार आहे.
तरी शासनाच्या एक रुपयात पीक विमा ऐवजी जून महिन्यात सरसकट एकरी वीस हजार रु. अनुदान द्यावे यामुळे राज्यात दुर्दैवाने होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या थांबण्यास निश्चित मदत होणार आहे.याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे केली आहे.केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाचा उद्देश हा विमा कंपन्या मोठया कारण्याचाच दिसून येतो का?असा प्रश्न निर्माण होतो आहे असेही श्री.औताडे म्हणाले.
