शिरसगाव ( जनता आवाज वृत्तसेवा):-जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून वेळेत FRP दिलेला नसून त्याबाबतची व्याज कायद्याने देणे बंधनकारक आहे तसेच ज्या कारखान्यांनी कारखाना कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट थकविले आहे अशा कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या शिष्टमंडळाने प्रादेशिक सहसंचालक व जिल्हा उपनिबंधक गणेशपुरी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या शिष्टमंडळात शेतकरी संघटनेचे श्रीरामपुर तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, पशुवैद्यकीय शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर दादासाहेब आदिक , श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख प्रभाकर कांबळे , शेतकरी संघटनेचे खंदे समर्थक व कार्यकर्ते साहेबराव चोरमल यांचा समावेश आहे.राज्यात 2009 10 नंतर SAP कायदा संपुष्टात येऊन FRP लागू झाला. केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्याअंतर्गत ऊस दर नियंत्रण आदेश 1966 अन्वये 14 दिवसाच्या आत ऊस पेमेंट देणे बंधनकारक असून उशिराने दिलेल्या ऊस पेमेंट साठी पंधरा टक्के व्याज देणे सहकारी व खाजगी सर्वच कारखान्यांना बंधनकारक आहे.
परंतु गेल्या 14 वर्षापासून जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी या नियमाचे पालन केले नसून वेळेत ऊस पेमेंट दिलेला नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे मार्गदर्शक अथवा कर्ताकरवीते हे सातत्याने गेल्या पंचवीस तीस वर्षापासून आमदार, खासदार, मंत्री राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत राहिलेले आहेत. यावरून कायदे करणारेच कायद्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात साखर आयुक्त कार्यालय पुणे येथे अस्तित्वात असून प्रत्येक विभागासाठी प्रादेशिक सहसंचालनालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यरत असून सदर कार्यालयात प्रादेशिक सह संचालक हे अधिकारी कार्यरत आहेत. एकूणच यावरून प्रशासकीय अधिकारी व पदाधिकारी यांचे कडून सदर कायद्याचा भंग झालेला आहे. मागील गेल्या 14 वर्षापासून थकलेल्या एफआरपीची रक्कम एकाही कारखान्याने न दिल्यामुळे ती हजारो कोटीच्या आसपास होऊ शकते. परंतु याबाबत जिल्ह्यातील प्रादेशिक सहसंचालक यांच्याकडे कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. तसेच थकलेल्या एफआरपी पोटी देय असलेल्या व्याजाच्या कारवाया कुठल्याही कारखान्यावर झालेल्या नाही. यावरून सहकाराच्या माध्यमातून ही शेतकरी लुटीकडे व हुकूमशाही कडे वाटचाल असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी नाबार्डचे निकष डावलून कारखाना मालमत्तेच्या मूल्यांकनापेक्षा जास्त कर्ज घेतलेले आहे. बहुतांश सहकारी साखर कारखाने हे चारशे ते साडेआठशे कोटीच्या आसपास कर्जामध्ये अथवा तोट्यात आहेत. जिल्ह्यात अशोक , प्रवरा, मुळा सह कूकडी कारखान्यांच्या सहकार अधिनियम 1960 अन्वये 89 कलमा अंतर्गत चौकशा मागील दीडवर्षीपूर्वी शेतकरी संघटनेच्या तक्रारीमुळे सुरू केल्या होत्या. त्यास एक वर्ष होवूनही राजकीय हस्तक्षेपामुळे सदर चौकशा थांबवल्या आहेत. जिल्ह्यातील कुकडी कारखान्याकडून अद्यापही झालेल्या गाळप हंगामाचेFRP पेमेंट बहुतांश शेतकऱ्यांना अदा केलेले नाही. गाळप हंगाम
2009 -10 ला साखर 2200/-रुपये क्विंटल विकत होती त्यावेळी उसाचा दर 2000/-रुपये प्रति टन ते 2700/- रुपये प्रति टन होता. आज रोजी साखर 3800 रुपये क्विंटल असून उसाचा दर हा 2500/ – रुपये क्विंटल ते 2700/-रुपये क्विंटल वरच थांबलेला आहे. 2010 -11 नंतर बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी कोजन -इथेनॉल आदी उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प उभे केले. सदर प्रकल्प उभे करूनही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा झालेला नाही. या सर्व बाबींवरून साहजिकच ही राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांची गेल्या 14 वर्षापासून मोठी फसवणूक केलेली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सातत्याने कमी ऊस दर घेऊनही ऊस उत्पादक सभासदांच्या मालकीचे असलेल्या संस्था ह्या शेकडो कोटी कर्जाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत.
सहकारी साखर कारखान्यामध्ये असलेले कर्मचारी हे सभासदच असून त्यांच्या कामाचे पगारही गेल्या आठ महिन्यापासून झालेले नाही. उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प उभे करून सहकारी साखर कारखाने नफ्यात येण्याऐवजी ते तोट्यातच गेलेले आहेत. आज रोजी जिल्ह्यातील एकही मंत्री आमदार या चुकीच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने विधानसभेत बोलत नसून उलट ज्या कारखान्याची आर्थिक पत संपलेली आहे अशा कारखान्यांना एनसीडीसी मधून भरमसाठ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व राजकीय फायदा व सत्ता मिळवण्यासाठी दाखवत आहे. शेतकरी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले की ज्या कारखान्यांनी मूल्यांकनापेक्षा जास्तीचे कर्ज उचलले आहे अशा कारखान्यासह कारखाना संचालक मंडळाच्या चौकशा करून झालेला भ्रष्टाचार व्यवस्थापन समितीच्या व्यक्तिगत मालमत्ता ताब्यात घेऊन वसूल करावा अशी ही मागणी निवेदनात केली आहे. शासन स्तरावर याबाबत कुठलीही कारवाई न झाल्यास संबंधित कारखान्याचे गाळप परवाने न थांबविल्यास 14 ऑगस्ट 2024 रोजी शेतकरी संघटना प्रादेशिक सहसंचालक यांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.
ज्या कारखान्यानी मूल्यांकनापेक्षा जास्तीचे कर्ज जिल्हा बँकेकडून घेतले आहे अशा कारखान्यांबाबत मी जिल्हा बँकेचा शासनाचा प्रतिनिधी व शासनाचा संचालक म्हणून जिल्हा उपनिबंधक या जबाबदारीने जिल्हा बँकेच्या मासिक मीटिंग मधील प्रोसिडिंगवर विरोध दर्शविला असून तसे शेरे मारलेले आहेत. माझ्याकडे आरजेडी म्हणून अतिरिक्त पदभार असल्यामुळे मी ज्या कारखान्यांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार केले नसतील व ज्या कारखान्यांनी एफ आर पी वरील व्याज दिले नाही अशा कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यासाठी मंजुरी देणार नाही.
– गणेश पूरी
जिल्हा उपनिबंधक व प्रादेशिक सहसंचालक अहमदनगर.
