मुंबई( जनता आवाज वृत्तसेवा) :- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दोन लाखांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, मेअखेर होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. सहकार विभागाने राज्यातील बँकांकडून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती संकलित करून सरकारकडे सादर केली आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील अंदाजे ३४ ते ३५ लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी सहकार विभागाने बँकांकडून तब्बल ५४ रकान्यांमध्ये माहिती मागविली होती. त्यात बँकेची शाखा, आयएफएससी कोड, संस्था आयडी, सभासद क्रमांक, आधार क्रमांक, शेतकऱ्याचे नाव, प्रवर्ग, मोबाईल क्रमांक, पत्ता, जिल्हा, तालुका, गाव, ॲग्रीस्टॅक क्रमांक, जमीन अभिलेख प्रकार, ग्राहक आयडी, बचत खाते क्रमांक, पीककर्जाची माहिती, परतफेडीची स्थिती, व्याज व मुद्दल परतफेड यांसह विविध आर्थिक तपशीलांचा समावेश आहे. ही माहिती २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी मागविण्यात आली होती.
बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील थकबाकीदार आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती निर्धारित नमुन्यात भरून सहकार विभागाकडे पाठविली आहे. आता शासन स्तरावर लाभार्थ्यांसाठी अंतिम निकष निश्चित करण्याचे काम सुरू असून, ते निश्चित झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभ
राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही प्रोत्साहनपर अनुदानाची तरतूद केली आहे. अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार असल्याची माहिती सहकार विभागाने दिली.
“शेतकरी कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती बँकांकडून संकलित करून शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. आता शासन स्तरावर निकष निश्चित केले जात असून, त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांसाठी मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल,” अशी माहिती सहकार आयुक्त दिपक तावरे यांनी दिली.
कर्जमाफीची रक्कम थेट खात्यात
दरम्यान, कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने एप्रिल महिन्यातच आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. त्यानंतर सहकार विभागाने १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील कर्जदारांची माहिती सरकारकडे सुपूर्द केली.
शासनाच्या प्राथमिक आराखड्यानुसार, कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे लाभ वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
