मुंबई( जनता आवाज वृत्तसेवा) :- विधानपरिषद निवडणुकीमुळे आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकलेल्या राज्यातील बहुचर्चित शेतकरी कर्जमाफी योजनेला अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीला आयोगाने विशेष सूट दिल्याने, आता ३० जूनपूर्वीच कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ऐन खरीप पेरणीच्या तोंडावर मिळालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारच्या योजनेनुसार आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आणि पीककर्ज थकलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, नियमितपणे बँक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असून अशा प्रामाणिक कर्जदारांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
शासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होताच डीबीटीच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. खरीप हंगामासाठी बियाणे, खते आणि मशागतीच्या कामांसाठी पैशांची चणचण भासत असताना ही मदत शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, आचारसंहितेमुळे योजना रखडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने दिलेल्या विशेष परवानगीनंतर प्रशासनानेही अंमलबजावणीची गती वाढवली आहे. त्यामुळे जूनअखेरपर्यंत राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यातून काही प्रमाणात मुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
