जालना( जनता आवाज वृत्तसेवा) :- मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी भर उन्हात आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर रविवारी मध्यरात्री उपोषण स्थगित केले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर आणि आरक्षण अभ्यासकांनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्त्या मान्य झाल्यानंतर जरांगे यांनी रात्री १.१५ वाजता पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतले.
जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी मध्यरात्री अंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगे यांची भेट घेतली. सरकारने तयार केलेल्या विशेष मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाली.
सरकारने २ जूनपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. तसेच कुणबी नोंदी सापडलेल्या ५८ लाख नागरिकांचे दस्तावेज सुपूर्द करून त्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक महिन्याची मुदत मागितली असून या कालावधीतही प्रमाणपत्र वाटप सुरू राहणार आहे.
याशिवाय मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचा, जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हेल्पलाईन सुरू करण्याचा तसेच न्या. शिंदे समितीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
उपोषण मागे घेताना जरांगे यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. “२ जूनपर्यंत आदेश निघाले नाहीत, तर पुन्हा उपोषणाला बसेन,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत कोणतीही दिरंगाई झाल्यास त्यासाठी सरकार जबाबदार धरले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शनिवारी दिवसभर ४० अंशांहून अधिक तापमानात अन्न-पाण्याचा त्याग करून उपोषण केल्यामुळे जरांगे यांची प्रकृती खालावली होती. उपोषण स्थगित केल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली.
