पुणे (जनता आवाज वृत्तसेवा):- भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या भीमराव प्रभाकर कांबळे याला पुण्यातील शिवाजीनगर येथील विशेष न्यायालयाने ‘मरेपर्यंत फाशी’ अशी कठोर शिक्षा सुनावली. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या या खटल्यात विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांनी हा गुन्हा ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ असल्याचे नमूद करत आरोपी सुधारण्याच्या पलीकडे गेल्याचा निर्वाळा दिला.
गुरुवारी आरोपीला भारतीय न्याय संहिता आणि पोक्सो कायद्यातील विविध कलमांखाली दोषी ठरविण्यात आले होते. सोमवारी शिक्षेचा निकाल देताना न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे सर्व युक्तिवाद ग्राह्य धरत मृत्युदंडाची शिक्षा जाहीर केली. निकालावेळी न्यायालयात पीडित चिमुरडीचे आई-वडील, आजी आणि अन्य नातेवाईक उपस्थित होते. निकालानंतर न्यायालय परिसरात भावनिक वातावरण निर्माण झाले.
‘वासना शमवण्यासाठी अमानुष कृत्य’
निकालपत्राचे वाचन करताना न्यायमूर्ती साळुंके यांनी सांगितले की, आरोपीने शांत डोक्याने नियोजनपूर्वक हा गुन्हा केला. पीडिता अवघी साडेतीन वर्षांची, पूर्णपणे असहाय्य होती. स्वतःची वासना शमवण्यासाठी आरोपीने तिच्यावर अत्याचार करून निर्घृण हत्या केली. अशा गुन्ह्यात आरोपीबाबत कोणतीही सहानुभूती दाखविता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपीचे वय ६५ वर्षे असले तरी ते शिक्षा कमी करण्याचे कारण ठरू शकत नाही. उलट त्याचा पूर्वीचाही गुन्हेगारी इतिहास गंभीर असून त्याच्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
‘फाशीची शिक्षाही अपुरी वाटेल’
शवविच्छेदन अहवाल, डीएनए तपासणी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य वैज्ञानिक पुराव्यांमुळे आरोपीचा गुन्हा शंभर टक्के सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. “आरोपीने चिमुरडीला जिवंत राहण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. हत्या केल्यानंतरही अत्याचार सुरू ठेवले. अशा अमानुष गुन्ह्यासाठी जन्मठेप नव्हे, तर फाशीची शिक्षाही अपुरी वाटेल,” असे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
तपास यंत्रणेचे कौतुक
या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या १६ दिवसांत सुमारे १,२०० पानी आरोपपत्र दाखल केले. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर, तपास अधिकारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, सायबर पथक आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले.
५५ दिवसांत न्यायप्रक्रिया पूर्ण
१ मे २०२६ रोजी नसरापूर येथे घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. त्यानंतर संतप्त नागरिकांनी मुंबई-बंगळूर महामार्ग रोखून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपास पूर्ण करून जलदगतीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. घटनेपासून शिक्षेपर्यंत अवघ्या ५५ दिवसांत न्यायप्रक्रिया पूर्ण झाल्याने देशातील सर्वांत वेगाने निकाली निघालेल्या गंभीर गुन्ह्यांपैकी हे एक प्रकरण ठरले आहे.
या निर्णयामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांबाबत न्यायव्यवस्था कठोर भूमिका घेत असल्याचा स्पष्ट संदेश समाजात गेला असून, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
