राहुरी (जनता आवाज वृत्तसेवा) : – राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांचे बिघडणारे शैक्षणिक नुकसान आणि वाढत्या अशैक्षणिक कामांच्या पार्श्वभूमीवर राहुरी तालुक्यात शिक्षकांना आता थेट पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांच्या तपासासाठी ‘पंच’ म्हणून हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जनगणना, मतदार यादी विशेष पूर्ण पडताळणी (एसआयआर), बीएलओची कामे आणि नवीन अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण या जबाबदाऱ्या सुरू असतानाच आलेल्या या आदेशामुळे शिक्षकवर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
राहुरी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी जयश्री कारले यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार, जुलै महिन्यात राहुरी पोलीस ठाण्यात सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख यांची पंच म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकांना दूरध्वनीद्वारे सूचना मिळताच तातडीने पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनुपस्थित राहिल्यास किंवा पंचनामा प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्यास संबंधित शिक्षक जबाबदार राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आधीच जनगणना आणि एसआयआरच्या कामासाठी अनेक शिक्षक महिनाभर शाळांमधून कार्यमुक्त आहेत. त्यात नवीन अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारीही सुरू आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षकच नसतील, तर शिक्षणाचा दर्जा कसा टिकणार, असा सवाल शिक्षक आणि पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला असून, शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या प्रत्येक कामासाठी शिक्षकांचाच वापर करण्याची प्रवृत्ती थांबविण्याची मागणी केली आहे. जनगणना, बीएलओ, एसआयआर यांसारखी महत्त्वाची कामे सांभाळणाऱ्या शिक्षकांना आता पोलीस तपासासाठीही धाव घ्यावी लागत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी वाढत्या कामाच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एका महिला शिक्षिकेच्या मृत्यूची घटना घडली होती. अशा घटना घडत असतानाही शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढविण्यात येत असल्याने शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
“शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की पोलीस ठाण्यात पंचनामे करायचे?” हा प्रश्न आता केवळ शिक्षकांचाच नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसमोर उभा राहिला आहे. शासनाने तातडीने या आदेशाचा फेरविचार करून शिक्षकांना अशा नियुक्त्यांतून मुक्त करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
