अहिल्यानगर( जनता आवाज वृत्तसेवा ):- जिल्ह्यातील विद्युत यंत्रणेच्या क्षमता संवर्धनाची कामे करण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे, त्यासाठी सर्व जुन्या उपकेंद्रांचे आणि वाहिन्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात यावे. अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महावितरणच्या कामकाज आढावा बैठकीत ते बोलत होते . बैठकीस महापारेषणचे मुख्य अभियंता संजीव भोळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता एस.बी.भोळे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता रमेशकुमार पवार, विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, लवकरच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील विद्युत वितरण कंपनीचे प्रलंबित प्रस्ताव समाविष्ट व्हावे यादृष्टीने प्राधान्यक्रम ठरवावे. ग्रामीण भागात विद्युत पुरवठा करताना अनियमिततेच्या तक्रारी आहेत. सध्याच्या उपकेंद्राचे सक्षमीकरण आणि नवे प्रस्तावित उपकेंद्रांची कामे झाल्यास विजेची समस्या दूर करता येईल. नागरिकांच्या समस्या कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनाही जनतेशी संबंधित योजना व कामांची माहिती द्यावी.
विद्युत उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी आणि त्यानुसार कामे वेगाने पूर्ण करण्यात यावी. गतवर्षी जिल्ह्याला विद्युत रोहित्रासाठी सर्वाधिक निधी देण्यात आला होता. या निधीचा उपयोग करून नागरिकांच्या समस्या वेळेत दूर होतील याची दक्षता घ्यावी.
विद्युत देयकांबाबत तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणेचा अधिक उपयोग करावा. अशा तक्रारींबाबत कालमर्यादेत कार्यवाही करावी. घराचा आकार, एकूण वीज वापर लक्षात घेऊन त्यापेक्षा अधिकचे देयक येणार नाही याबाबत उपाय योजावेत.
अहिल्यानगर, शिर्डी, संगमनेरमधील दाट वस्ती, शाळा, बाजारपेठेच्या ठिकाणी भूमिगत वाहिन्यांसाठी राज्य शासनाकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करू असेही श्री.विखे पाटील म्हणाले. अतिक्रमण काढलेल्या भागातील विद्युत खांब स्थलांतरित करण्याबाबत माहिती घेण्यात यावी, असे पालकमंत्री म्हणाले.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेची योग्य माहिती विविध माध्यमाद्वारे नागरिकांना देण्यात यावी. प्रधानमंत्री कुसुम-बी मागेल त्याला कृषी पंप योजनेअंतर्गत सर्वाधिक अर्ज जिल्ह्यातून असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत २ हजार ३५६ मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी ११ हजार ७८६ एकर आवश्यक आहे. त्यापैकी ३ हजार ३९२ एकर क्षेत्र मंजूर झाले आहे. त्याद्वारे ५०८ मेगावॉट वीज निर्मिती होऊ शकते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. सौर विद्युत निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने जागा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.बैठकीत महापारेषण आणि महावितरणशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
Total Users : 624737