नवी दिल्ली (जनता आवाज वृत्तसेवा) :- २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशाच्या राजकारणात मोठा बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता असून केंद्र सरकार ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) लागू करण्यासाठी लोकसभेच्या जागा वाढवण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या प्रस्तावानुसार लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
या प्रस्तावानुसार वाढलेल्या २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार असून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देताना सध्याच्या पुरुष खासदारांच्या जागांवर परिणाम होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. जवळपास ५० टक्के जागा वाढवल्यामुळे विद्यमान मतदारसंघ कायम ठेवून आरक्षणाचा कोटा पूर्ण करता येणार आहे.
जागा वाढल्यामुळे लोकसभेतील बहुमताचा आकडाही वाढणार असून सध्याचा २७२ चा आकडा वाढून सुमारे ४०९ पर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यातील सरकार स्थापनेसाठी राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
२०११ जनगणनेच्या आधारे पुनर्रचना?
मूळ कायद्यानुसार महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी नवीन जनगणना आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर करणे अपेक्षित होते. मात्र नवीन जनगणना अद्याप झालेली नसल्यामुळे २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेच मतदारसंघ पुनर्रचना करून २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
राज्यांमधील जागांमध्ये वाढ
लोकसभेच्या जागा वाढवल्यास मोठ्या राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित वाढ पुढीलप्रमाणे असू शकते —
उत्तर प्रदेश : ८० वरून १२० जागा
बिहार : ४० वरून ६० जागा
केरळ : २० वरून ३० जागा
तमिळनाडू : ३९ वरून सुमारे ५९ जागा
महाराष्ट्र : ४८ वरून सुमारे ६८ ते ७३ जागा (२० ते २५ जागांची वाढ शक्य)
SC/ST आरक्षणातही वाढ
लोकसभेच्या जागा वाढल्यामुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठीच्या आरक्षित जागांमध्येही वाढ होणार आहे.
SC जागा : ८४ वरून १२६ पर्यंत वाढण्याची शक्यता
ST जागा : ४७ वरून ७० पर्यंत वाढण्याची शक्यता
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून २०२९ ची लोकसभा निवडणूक ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
