मुंबई( जनता आवाज वृत्तसेवा):- मराठा समाजाच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यां सोबत मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.महायुती सरकारच्या माध्यमातून उपसमितीचे घेतलेल्या निर्णयाची माहीती देवून भविष्यातही समाजाच्या हितासाठी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यां समवेत बैठका घेवून सकारात्मक निर्णय करण्याची ग्वाही जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
बैठकीस मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गिरीश महाजन. शंभुराज देसाई, आशिष शेलार, बाबासाहेब पाटील, मा. आ. प्रसाद लाड,आण्णासाहेब पाटील अर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष पाटील, तसेच सारथीचे संचालक श्री. उमाकांत दांगट, व्यवस्थापकीय संचालक श्री.सतीश खडके, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. अविनाश रणखांब, मराठा उद्योजकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मराठा आरक्षण कक्ष, सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्यापासून उपसमितीच्या १३ बैठका, तसेच अध्यक्ष म्हणून १४ आढावा बैठका, अशा एकूण २७ बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सातत्याने आढावा घेऊन शासन पातळीवर त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
राज्यात आजपर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत. मराठवाड्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०२३ पासून ३ लाख २० हजार प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमिती पुनर्गठित झाल्यापासून राज्यात ४ लाख २८ हजार, तर मराठवाड्यात ८१ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत. मा. न्यायमूर्ती शिंदे समितीस ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे कामकाज सुरू करण्यात येणार असल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीमध्ये २०२३ पासून राज्यात २ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली असून केवळ २१९ अर्ज अवैध ठरले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास प्रवेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या न्याय्य मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महायुती सरकारने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण आतापर्यंत न्यायालयीन लढाईत टिकविण्यात यश आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता श्री. मिलिंद साठे, माजी महाधिवक्ता श्री. बिरेंद्र सराफ, श्री. आशुतोष कुंभकोणी आणि वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. विजयसिंह देशमुख यांच्या माध्यमातून न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत असल्याची ग्वाही बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आली.
मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर या आरक्षणाचा फायदा होत असून आजपर्यंत ७ लाख ५७ हजार SEBC जात प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत.
आंदोलनात बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये, याप्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. एस.टी. महामंडळामध्ये ३५ वारसांना नियुक्ती देण्यात आली असून MIDC मध्येही नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर वारसांची पडताळणी करून प्राधान्याने नियुक्ती देण्यासाठी उपसमितीमार्फत पाठपुरावा सुरू आहे.
हैद्राबाद गॅझेटीअर लागू करून कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेचा उपसमितीमार्फत आढावा घेतला जात आहे. अर्जदारांना सहाय्य करण्यासाठी मराठवाड्यात जिल्हास्तरावर हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, भविष्यात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू होणाऱ्या सर्व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू होणार आहेत. याबाबत येत असणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने दुर करण्यात येत आहे.डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीतील निर्वाह भत्त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ४६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून संपूर्ण निधी वितरीत करण्यात आला आहे.मराठा समाजाशी संबंधित कामकाजासाठी मराठा आरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आल्याने मंत्रालय स्तरावरील कामकाजाला अधिक गतिमानता आली आहे.
मराठा आरक्षण कायदा २०१८ रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेतून वंचित राहिलेल्या १,५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती देण्यात आली आहे. या उमेदवारांना सेवाजेष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, अनुकंपा आदी सेवाविषयक लाभ देण्याची प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा मार्फत २०१८ पासून आजपर्यंत १ लाख ८१ हजार उद्योजक घडविण्यात आले असून बँकांमार्फत १५,८९३ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. महामंडळामार्फत मराठा समाजातील उद्योजकांना २,१६० कोटी रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे.
यावर्षी मंजूर ७५० कोटी रुपयांपैकी ६०० कोटी रुपयांचा निधी महामंडळास शासनाकडून वर्ग करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी नवी मुंबई येथे १.५ एकर भूखंड रुपये १ प्रति चौ.मी. या दराने देण्यात आला असून येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.
सारथीमार्फत स्थापनेपासून मराठा समाजातील व्यक्तींना १,७७८ कोटी रुपयांचे लाभ देण्यात आले आहेत. सारथीच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन १,८७२ उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे.
सारथीमार्फत ८ ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यात येत असून त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. सारथीमार्फत विविध प्रकारच्या ५४ योजना राबविण्यात येत असून २०२५-२६ मध्ये ५७ हजार लाभार्थ्यांना ३५४ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
बैठकीदरम्यान मराठा समाजाशी संबंधित विविध प्रश्न विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नांची सोडवणूक मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत करण्याचे आश्वासन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा सुरू असून यापुढेही मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यां सोबत नियमित बैठका घेऊन त्यांच्या प्रश्नांचा आढावा घेतला जाईल, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
Total Users : 663335