राहाता दि.१६( जनता आवाज वृत्तसेवा):-जेष्ठ समाज सेवक आण्णासाहेब हजारे यांच्या मागणी प्रमाणेच लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजुर झाल्याचे समाधान सर्वांनाच आहे. राज्य सरकारने आपली बांधिलकी पुर्ण केली असल्याची प्रतिक्रीया महसूल, पशुसंवर्धन आणि दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली
युपीए दोन च्या काळात अनेक भ्रष्ट्राचाराची प्रकरण बाहेर आल्याने भ्रष्ट्राचाराला आळा घालण्यासाठी जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडून ते मंजुर करावे अशी मागणी आण्णासाहेब हजारे यांनी केली होती. त्याच धर्तीवर राज्यातही लोकायुक्त विधेयक मंजुर करण्याची आग्रही मागणी त्यांची होती. महायुती सरकारने लोकायुक्त विधेयकावर महत्वपूर्ण काम केले. विधानसभेत विधेयक मंजुर झाल्याने समाजसेवक आण्णासाहेब हजारे यांची मागणी पूर्ण झाल्याचे समाधान असल्याचे सांगून लोकायुक्त विधेयक मंजुर करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकमेव ठरले आहे असे मंत्री विखे पाटील यांनी आवर्जुन सांगितले.
इथेनॉल वरील बंदी मागे घेण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, याबाबतीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि दोन्हीही उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाबाबत केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधून याबाबतीतील अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. केंद्रीय मंत्री अमित शाह तसेच वाणीज्य मंत्री पियुष गोयल यांनीही याबाबत महाराष्ट्राचे म्हणणे ऐकून घेत दिलासा दिला याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले.
दूधाच्या दरवाढी बाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नावर भाष्य करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, याबाबतीत नागपुर येथील बैठका झाल्या असून, यापुर्वी राज्य सरकारने ३४ रुपये दर देण्याबाबतीतील निर्णय केला होता. ऊसाप्रमाणेच दूधालाही हमीभाव असावा याबाबतीतही विचार आता पुढे आला आहे. दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याबाबतीतील पर्याय देखील समोर आला असून, याबाबतीत सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करुन, सहकारी आणि खासगी दूध संघानीही यात आपले दायित्व दिले पाहीजे. नफा झाला म्हणजे तो शेतक-यांना दिला जात नाही. परंतू तोटा झाला की, कोल्हेकुई करायची हे योग्य नाही. आता शासन निर्णयाची कार्यवाही व्हावी म्हणून काही बंधणे घालावे लागतील त्यादृष्टीने सरकार तसा विचार करेल असे सुचक वक्तव्य त्यांनी केले.
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारची भूमिका अतिशय स्पष्ट असून, यापुर्वी मराठा समाजाला आरक्षण का मिळू शकले नाही हे सर्वांना माहीत आहे. केंद्रात आणि राज्यात मराठा समाजाचे नेते म्हणून पवार साहेबांनी मराठा लिडर म्हणून मान्यता घेतली. मग आरक्षण का मिळाले नाही याची जबाबदारी त्यांनी स्विकारलीच पाहीजे. मराठा आहे हे सुध्दा म्हणायलाही त्यांना आता कमीपणा वाटायला लागला. त्यांनी एकदा तरी पुन्हा एक मराठा लाख मराठा अशी घोषण त्यांनी द्यावी. यावरुन तरी तुमची आरक्षणा बद्दलची बांधिलकी आहे की नाही हे कळेल अशी टिका मंत्री विखे पाटील यांनी केली.
यापुर्वी मराठा समाजाने ५८ मोर्चे काढले, ज्याची जगात नोंद झाली परंतू असे अचानक काय घडले की या मागणीला आता हिंसक वळण मिळायला लागले. आरक्षणाच्या मागणीवरुन लक्ष विचलीत करुन, दुस-याच आंदोलनावर टिका करु लागलो, यातून दोन समाजामध्ये निर्माण होणारी तेढही राज्याला परवडणारी नाही. मराठा समाजाला आपण सर्वजण बांधिल आहोत. विनाकारण सरकारला आव्हानं देवून काही साध्य होणार नाही असा मित्रत्वाचा सल्ला मंत्री विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना दिला.
धारावीच्या बाबतीत उध्दव ठाकरे सेनेचा मोर्चा हा दुखीतांचा आहे. यांना धारावीचे काही पडलेले नाही. धारावीच्या विकासाबाबत महायुती सरकारने पारदर्शकतेने सर्व निर्णय केले आहेत. ज्यांनी अडीच वर्ष मंत्रालयात जाण्याची तसदी घेतली नाही. त्यांना सत्ता गेल्याचे आता दु:ख आहे. वैफल्यग्रस्तेतून हे समदूखी एकत्र आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेला मोर्चा हा फक्त अस्तित्व दाखविण्यासाठी असल्याची खोचक टिका मंत्री विखे पाटील यांनी केली.
